बेळगाव : घोषणा उदंड, अंमलबजावणी थंड! ; महापालिकेचा अर्थसंकल्प
बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
यंदा महापालिकेने विक्रमी महसूल जमा केला आहे. कोरोना,अतिवृष्टी अशा स्थितीतही बेळगावकरांनी 45 कोटींहून अधिक कर जमा केला आहे. पण, त्या बदल्यात महापालिकेकडून अर्थसंकल्पात पुन्हा जुन्याच घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. पण, अंमलबजावणीकडे मात्र दरवर्षी दुर्लक्ष केले जाते, असा जनतेचा अनुभव आहे. यंदाही कचरा उचल आणि स्वच्छतेच्या कामासाठी तब्बल 45 कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महापालिकेत स्वच्छतेची जबाबदारी केवळ दोनच अधिकार्‍यांवर राहिली आहे. दोन अभियंत्यांच्या जागा रिक्‍त आहेत. त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. शहरात कचरा उचलीचा बोजवारा उडाला आहे. भूमीगत कचराकुंड यासारख्या अनेक उपाययोजना राबवण्याची घोषणा झाली तरी निधीचा पुरेपूर वापर झालेला दिसून आला नाही. दुसरीकडे स्मशानभूमीचा विकास, अंत्यविधीसाठी उपाययोजनांबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद आहे. गोवर्‍यांवर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण, प्रत्यक्षात डिझेल दाहिनी धूळ खात पडली आहे. त्यासाठी तब्बल 65 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. महिला स्वच्छतागृहांचा प्रश्‍न गंभीर आहे. तो सोडवण्याचा महापालिकेने प्रयत्नही केला. मोबाईल टॉयलेट खरेदी केले. पण, त्याचा वापर केवळ आता राजकीय प्रचारसभा आणि इतर कार्यक्रमांवेळीच करण्यात येत आहे. बाजारपेठेत स्वच्छतागृह उभारण्यास लोकांचा विरोध होतोय.
बापट गल्‍लीच्या कोपर्‍यावरील मुतारी नगरसेवकानेच महापालिकेच्या जेसीबीव्दारे पाडली. त्यावर अधिकारी काही बोलत नाहीत. तरीही यंदा नव्याने स्वच्छतागृहांसाठी तरतूद केली आहे. या तरतुदीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. यंदा 50 कोटी महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यंदा जमा झालेल्या महसुलाचा विचार करता ही आकडेवारी महापालिका गाठू शकणार आहे. पण, त्या बदल्यात शहरातील लोकांना कोणत्या सुविधा मिळतील, याची मात्र शाश्‍वती नाही.
पथदीप खरेच प्रकाशित होणार?
गेल्या पाच वर्षांपासून शहरात पथदीपांविषयी महापालिका, स्मार्ट सिटी योजना वारंवार बोलत आली आहे. पण, प्रत्यक्षात शहरातील लोकांना अंधरातातच चाचपडत जावे लागत आहे. नव्याने उभारण्यात आलेल्या पथदीपांवर मक्युरी बल्ब लावण्यात आले आहेत. तर ज्या ठिकाणी पथदीप बंद आहेत, त्याची जबाबदारी महापालिका स्मार्ट सिटीवर आणि स्मार्ट सिटी महापालिकेवर टाकत आली आहे. त्यामुळे यंदा साडे पाच कोटी निधीतून बेळगावकरांना प्रकाश मिळणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.