कर्नाटक : हिंमत असेल तर समितीवर बंदी घालून दाखवा
कर्नाटक : पुढारी वृत्तसेवा
मराठी नेते आणि युवकांवर दाखल केलेला राजद्रोहाचा गुन्हा अंगलट येईल, या भीतीपोटी सरकारने मागे घेतला. पण, आता पुन्हा कन्‍नड संघटनांच्या दबावापुढे गुडघे टेकत सरकारने महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी आणण्यासाठी चर्चा करण्यात येणार आहे, असे सांगत कोल्हेकुई सुरू केली आहे. यातून मूठभर विघ्नसंतोषी कन्‍नड संघटनांसमोर हतबल असलेले सरकार आणि सीमाभागातील मराठी जनतेविरोधात असलेला आकस दिसून येत आहे. पण, सरकारने हिंमत असेल तर समितीवर बंदी घालून दाखवावी, असे आव्हान समिती नेत्यांनी दिले आहे.
बंगळुरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची विटंबना झाली. त्याविरोधात मराठी नेते आणि युवकांनी धर्मवीर संभाजी चौकात आंदोलन केले. त्यामुळे 61 जणांवर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. विधीमंडळ अधिवेशनात महाराष्ट्र एकीकरण समितीविरोधात गरळ ओकण्यात आली. समितीवर बंदी घालण्यात येणार आहे, असे जाहीर केले.
एकीकडे मराठी युवकांवर राजद्रोहासारखे गंभीर गुन्हे घालून मराठी लोकांना चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. पण, समितीच्या वकीलांनी न्यायालयात या गुन्ह्याची चिरफाड केल्यामुळे पोलिसांनी दोषारोप पत्र दाखल करताना राजद्रोहाचा गुन्हा मागे घेतला. राजद्रोह घालणे आपल्यालाच अंगलट येईल, या भीतीपोटी सरकारने पाय मागे घेतला. पण, ही बाब उशिरा समजलेल्या काही कन्‍नडिगांनी कोल्हेकुई सुरू केली आहे. समितीवर बंदी आणावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे गृहमंत्री ज्ञानेंद्र अरग यांनी समितीवर बंदी आणण्यासाठी तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात येणार आहे, असे सांगून मराठी लोकांबाबत असलेला सरकारचा आकस व्यक्त केला आहे. मराठी लोकांना फितवून समितीपासून दूर नेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. पण, त्याला यश मिळत नसल्यामुळे आता समितीवर बंदी आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. या प्रकाराला समितीतून आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारमध्ये हिंमत असेल तर समितीवर बंदी आणून दाखवावी, असे आव्हान देण्यात आले आहे.
लोकशाहीत विरोधाचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्‍कामोर्तब केले आहे. आमच्यावर अनेक संकटे आली तरी आम्ही मागे हटणार नाही. सरकारने समितीवर बंदी घालून दाखवावी. आम्ही लढण्यास समर्थ आहोत. मराठी जनता कोणत्याही अन्यायाला तितक्याच जोरकसपणे लोकशाही मार्गाने विरोध करेल.
दीपक दळवी, अध्यक्ष मध्यवर्ती म. ए. समिती
गेल्या 65 वर्षांपासून सुरू असलेली मराठी लोकांची चळवळ मोडीत काढण्यासाठी आजपर्यंत अनेक प्रयत्न झाले. पण, ते कोणालाही साध्य झालेले नाही. आमचा लढा न्यायाचा आहे. संघर्षाचा आहे. त्यामुळे मराठी लोक अशा पोकळ धमक्यांना घाबरत नाही. कर्नाटक सरकारने हिंमत असेल तर समितीवर बंदी आणून दाखवावीच.
प्रकाश मरगाळे, खजिनदार मध्यवर्ती म. ए. समिती
महाराष्ट्रात जाण्याच्या उद्देशाने मराठी माणसाने आपला लढा जिवंत ठेवला आहे. सीमाभागातील मराठी माणूस संपवण्याचे कितीही प्रयत्न झाले तरी आमच्या लढ्याला हौतात्म्यांचा इतिहास आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सीमाभागात मराठी माणूस आहे, तोपर्यंत म. ए. समिती आणि हक्‍काचा लढा सुरूच राहणार.
मनोहर किणेकर, कार्याध्यक्ष मध्यवर्ती म. ए. समिती
महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडे युवकांचा ओढा वाढत असल्यामुळे आणि आपल्या हक्‍कांबाबत जाणीव होत असल्यामुळे कन्‍नडधार्जिण्यांकडून समितीवर आगपाखड केली जात आहे. पण, कितीही संकटे आली तरी मराठी माणूस लढ्यातून कधीही माघार घेणार नाही.
संतोष मंडलिक, अध्यक्ष, म. ए. समिती युवा आघाडी