कर्नाटक : सातव्या वेतनाची झळाळी, लवकरच आयोग स्थापन करणार ; मुख्यमंत्री बोम्मई
बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनामध्ये तफावत आहे. ती दूर करण्यासाठी कर्नाटकातही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. त्याबाबत बुधवारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीसाठी सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली.
विधान परिषदेत प्रश्‍नोत्तर तासावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, गेल्या अनेक दिवसांपासून वेतनवाढीची मागणी केली जात आहे. याविषयी सरकारने कर्मचार्‍यांना आयोग स्थापन करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. या आश्‍वासनाची पूर्तता लवकरच केली जाणार आहे. केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू आहे. राज्यातील कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जात आहे. केंद्र आणि राज्य कर्मचार्‍यांमधील वेतनाची तफावत लवकरच भरून काढण्यात येईल.
अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस आधी माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनीही याबाबत पत्र पाठवले होते. त्यामध्ये त्यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ देण्याचा सल्‍ला दिला होता. याकरिता सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची सूचनाही केली होती. कोरोना काळात सरकारी कर्मचार्‍यांनी उल्‍लेखनीय कामगिरी केली आहे. प्रत्येक खात्यातील कर्मचार्‍याचे योगदान कोरोना काळात राहिले. काही कर्मचार्‍यांनी अनेक दिवस घरापासून दूर राहून कर्तव्य बजावले. आपल्या कुटुंबाकडे दुर्लक्ष करून कर्तव्याकडे पूर्ण लक्ष दिले. याची सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे येडियुराप्पांनी म्हटले होते. याबाबतचा उल्‍लेख मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी विधानसभेत केला. सातवा वेतन आयोग लवकरच स्थापन केला जाईल. या आयोगाच्या शिफारसीनुसार वेतनवाढ केली जाईल. अर्थसंकल्पाआधी सरकारी कर्मचार्‍यांनी वेतनवाढीची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी त्यांना वेतनवाढीचे आश्‍वासन दिले होते.
नवडणुकीवर नजर
पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. भाजप सरकारकडे आता केवळ वर्षभराचा कार्यकाळ शिल्‍लक आहे. त्यासाठी आतापासूनच तयारी केली जात आहे. कोरोना संसर्गाच्या तीन लाटांनंतर आर्थिक स्थिती बिकट असतानाही लोकांची मनं जिंकण्यासाठी सरकारकडून कसरत सुरु आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये लोकप्रिय योजनांवर भर दिली आहे. आता सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास काही महिने लागणार आहेत. याचा सकारात्मक फायदा सरकारला होण्याची शक्यात आहे.