कर्नाटक : शाळा-कॉलेजांत हिजाबबंदी योग्यच
कर्नाटक : पुढारी वृत्तसेवा
शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब वापरावरून वाद निर्माण झाला होता. गेल्या जानेवारीमध्ये उडपीतील एका शिक्षण संस्थेने महाविद्यालयामध्ये वर्गात हिजाब घालून बसण्यास परवानगी नाकारली. यामुळे काही विद्यार्थिनींनी व्यवस्थापनाला जाब विचारला. तसेच हिजाबशिवाय वर्गात बसणार नाही, असा पवित्रा घेतला. यानंतर हा वाद पूर्ण राज्यात पसरला. राष्ट्रीय पातळीवरही चर्चा सुरू झाली. ज्या विद्यार्थिनींना उडपी महाविद्यालयाने प्रवेश नाकारला होता, त्या सहा विद्यार्थिनी आणित्यांच्या पालकांनी बंगळूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. हिजाब हा इस्लाम धर्मातील अत्यावश्यक भाग असून, महिलांनी हिजाब परिधान केला पाहिजे असे कुराणात नमूद आहे. शिवाय, हिजाबमुळे कुणाला धोका नाही त्यामुळे हिजाबची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
कोणत्याही कारणास्तव शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाबचा वापर करता येणार नाही. सरकारने जारी केलेला वस्त्रसंहितेचा आदेश योग्य आहे. हिजाब हा इस्लाम धर्मातील अत्यावश्यक भाग नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या. न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय पीठाने हा निकाल दिला. निकालाच्या आधीपासूनच संपूर्ण राज्यात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. शाळा, महाविद्यालयांच्या प्रवेशद्वारांवर पोलिस तैनात करण्यात आले होते.
शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब वापरावरून वाद निर्माण झाला होता. गेल्या जानेवारीमध्ये उडपीतील एका शिक्षण संस्थेने महाविद्यालयामध्ये वर्गात हिजाब घालून बसण्यास परवानगी नाकारली. यामुळे काही विद्यार्थिनींनी व्यवस्थापनाला जाब विचारला. तसेच हिजाबशिवाय वर्गात बसणार नाही, असा पवित्रा घेतला. यानंतर हा वाद पूर्ण राज्यात पसरला. राष्ट्रीय पातळीवरही चर्चा सुरू झाली. ज्या विद्यार्थिनींना उडपी महाविद्यालयाने प्रवेश नाकारला होता, त्या सहा विद्यार्थिनी आणित्यांच्या पालकांनी बंगळूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
हिजाब हा इस्लाम धर्मातील अत्यावश्यक भाग असून, महिलांनी हिजाब परिधान केला पाहिजे असे कुराणात नमूद आहे. शिवाय, हिजाबमुळे कुणाला धोका नाही त्यामुळे हिजाबची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
सुरुवातीला एकसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मात्र हा मुद्दा संवेदनशील असल्याने सुनावणीकरिता मुख्य न्याायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. या खंडपीठाने प्रकरणावर सलग 11 दिवस सुनावणी केली. मंगळवारी सकाळी निकाल जाहीर करण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टात आव्हान
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधानासंबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कर्नाटकातील निबा नाझ या विद्यार्थ्याने अधिवक्‍ते अनस तन्वीर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. हिजाब घालण्याचा अधिकार अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येतो हे लक्षात घेण्यास उच्च न्यायालय अपयशी ठरले आहे आणि त्यामुळे घटनेच्या कलम 19(1)(अ) नुसार हा अधिकार संरक्षित आहे, असा युक्‍तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
सरकारकडून निकालाचे स्वागत
उच्च न्यायालयाने हिजाबवर बंदी घालण्याच्या ऐतिहासिक निकालाचे सरकारने तसेच शिक्षण संस्थांनी स्वागत केले आहे. पण, काँग्रेसमधील काही नेते व मुस्लिम संघटनांनी निकालावर नाराजी व्यक्त केली असून याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षांकडून स्वागत
हिजाबबंदीचे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी स्वागत केले आहे. महिला अधिकारांची मी कट्टर समर्थक आहे. तथापि, एखाद्या संस्थेमध्ये ड्रेसकोड असेल, तर त्याचे पालन केलेच पाहिजे. विद्यार्थ्यांमध्ये जात आणि धर्माच्या आधारावर फूट पाडता कामा नये, असे त्यांनी म्हटले आहे.
न्यायालयाने दिलेला निकाल ऐतिहासिक आहे. मुलांच्या भविष्यातील शिक्षणाच्या द‍ृष्टीने योग्य न्याय मिळाला आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणापेक्षा इतर काहीच महत्त्वाचे नाही. न्यायालयीन आदेशाचे सर्वांनी पालन करावे.
बसवराज बोम्मई
मुख्यमंत्री, कर्नाटक
शिक्षण संस्थांच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या निकालामुळे आनंद झाला आहे. विद्यार्थिनींना शिक्षणाचा हक्क आहे. त्यांना कोणताही धर्म आड येऊ नये. या निकालाची उत्सुकता कर्नाटकच नव्हे, तर देश-विदेशातील लोकांनाही होती.
– अरग ज्ञानेंद्र, गृहमंत्री
न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. धर्माच्या द‍ृष्टिकोनातून निकालाकडे पाहू नये. घटनेच्या नियमानुसार या निकालाकडे पाहावे. या निकालाविरुद्ध आंदोलनाची वेळ आली आहे.
– सी. एम. इब्राहिम
विधान परिषद सदस्य