पुढारी ऑनलाईन डेस्क : विवाह योग्य वय नसले तरी लिव्ह -इन-रिलेशनशिपमध्ये राहणार्या जोडप्यांना भारताचे नागरिक देण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. जोडपे विवाह योग्य वयाचे असेल किंवा नसले तरी त्यांना वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण नुकतेच पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच संबंधित जाेडप्याला पाेलीस संरक्षण देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. ( Live In Relationship)
२१वर्षीय तरुणीचे १८ वर्षीय युवकाशी प्रेम संबंध होते. त्यांनी एकमेकांशी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी पालकांची चर्चा केली. मात्र तरुणीच्या पालकांनी विवाहास विरोध केला. तसेच मुलीचा विवाह दुसर्या व्यक्तीशी करण्याचा प्रयत्न केला. तरुण विवाह योग्य होईपर्यंत लिव्ह -इन-रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा निर्णय जोडप्याने घेतला. यावेळी तरुणीच्या कुटुंबीयांकडून धमक्या सुरु झाल्या. जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. जोडप्याने पोलिसांकडे संरक्षण मागितले. मात्र त्यांना संरक्षण देण्यास पोलिसांनी नकार दिला. या निर्णयाविरोधात जोडप्याने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत नमूद केले होते की, आम्ही एकमेकांवर प्रेम करतो. मागील काही दिवसांपासून लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे. युवकाचे वय १८ वर्ष आहे. त्याचे वय विवाहयोग्य झाल्यानंतर लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालकांनी यावर एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांनी जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश देताना निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणातील पुरुष जोडीदार हा १८ वर्षांचा आहे; परंतू त्याचे विवाह योग्य वय नाही. हा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या विवाहाचा नाही, तर जीवन आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा आहे. मात्र भारतीय घटनेच्या कलम २१ नुसार जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रत्येकला आहे. तो या जोडप्यांना लागू होतो. सध्या याचिकाकर्ते विवाहयोग्य वयाचे नसतील तर त्यांना भारतीय राज्यघटनेत नमूद केल्याप्रमाणे भारताचे नागरिक होण्याच्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. जोडपे विवाह योग्य वयाचे असो की नसले तरी त्यांना वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, असेही न्यायमूर्ती गोंगा यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी न्यायालयाने सीमा कौर वि. पंजाब राज्य आणि इतर (सीआरडब्ल्यूपी क्रमांक 4725 ऑफ 2021) चा संदर्भ देखील देण्यात आला होता. यामध्ये उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, " उच्च न्यायालयाने पूर्वी आणि अलीकडे पळून गेलेल्या जोडप्यांना संरक्षण देण्याची परवानगी दिली आहे. जरी ते विवाहित नव्हते आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होते, आणि ज्या प्रकरणांमध्ये विवाह अवैध होता, आणि त्यांची मुले लिव्ह इन जोडप्यांना संसदेने पुरेसे संरक्षण दिले आहे."
यावेळी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या जोडप्याच्या तपशिलांची आणि त्यांच्यावरील कथित धमक्यांची पडताळणी केली. आणि पंजाब पोलिसांना संबंधित जोडप्याला संरक्षण देण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा :
