उदय तानपाठक : महाराष्ट्रातील नवनिर्वाचित सरकार सध्या तरी पाऊसपाण्यात गुंतले असले, तरी शिंदे यांच्या सरकारपुढे अनेक आव्हाने आहेत. या अनेक आव्हानांपैकी महत्त्वाची म्हणजे मराठा आरक्षण आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणासाठी निर्णायक लढा सुरू झाला. नेमके त्याचवेळेस महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कोर्टाने रद्द केले. त्यानंतर ओबीसींमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. हे आरक्षण परत मिळवून देण्यासाठी ठाकरे सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना अपयश आले. मग ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांचा आयोग नेमला गेला. आयोगाने नुकताच अहवाल सादर केला. अहवालात नेमके काय आहे, ओबीसींची लोकसंख्या किती? यावर अनेक अंदाज वर्तवले जात असतानाच 2022 या वर्षी महाराष्ट्रात ओबीसींची संख्या सुमारे 40 ते 43 टक्के असल्याचे आयोगाच्या अहवालात असल्याच्या बातम्या आल्या. यानंतर नवाच वाद सुरू झाला आहे. त्यास हवा देण्यासाठी फुटण्याच्या मार्गावर असलेल्या आघाडीतल्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी तयारीही सुरू केली असेल. आता विरोधात असल्याने ओबीसींचा संघर्ष तीव्र करणे त्यांना शक्य होईलच. सत्तेत असले की जबाबदारी येते. विरोधात बसले, की ती टाळून सरकारवर खापर फोडण्याची परंपरा पाळता येते. वास्तविक महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणावर त्यांनी गांभीर्याने काम करायला हवे होते. तसे झाले नाही. कारण असे की राष्ट्रवादीची खरी व्होट बँक मराठा. काँग्रेस कायम दलित आणि अल्पसंख्याक यांच्या मतांवर भिस्त ठेवून असते. जी आपली मतपेढीच नाही, त्यांना आपल्याकडे खेचून आणायचे किंवा दुर्लक्ष करायचे हा राजकीय खेळ सुरू झाला. छगन भुजबळांसारखे हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच ओबीसींचे नेते राष्ट्रवादीत आहेत खरे, पण त्यांना उघडपणे बोलण्याची सोय नाही.
ओबीसींची संख्या महाराष्ट्रात 54 टक्के असल्याचे गृहीत धरून सूत्रानुसार 27 टक्के राजकीय आरक्षण दिले गेले. आघाडीने नेमलेल्या आयोगाने मात्र केवळ 40 टक्के ओबीसी असल्याचा निष्कर्ष काढल्याच्या बातम्या आल्या. हे खरे असेल, तर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण कशासाठी? असा प्रश्न साहजिकच मराठा समन्वयकांकडून विचारला गेला. आता ओबीसी आणि मराठा यांच्यात आधीच असलेला वाद पुन्हा उफाळून आला, तर त्यातून निर्माण होणारा गुंता कसा सोडवायचा हे शिंदे-फडणवीस सरकारपुढचे आव्हान असेल.
महाराष्ट्रात ओबीसींना 1994 पासून राजकीय आरक्षण लागू झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा ठेवल्या जाऊ लागल्या. मात्र आजवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद केवळ दोन ओबीसी नेत्यांकडे गेले. बांठिया आयोगाने नेमके यावर बोट ठेवत हा समाज राजकीयद़ृष्ट्या मागास असल्याने राजकीय आरक्षण देण्याची गरज प्रतिपादित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत राहूनच अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक असेल, तेथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे.
मंडल आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच्या काळातील सर्वेक्षणानुसार राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या 52 ते 54 टक्के असल्याचे मानले जात होते. आजवर हीच टक्केवारी गृहीत धरली जात होती. वास्तविक ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय शास्त्रीय पद्धतीने सांख्यिकी आकडेवारी (इंपिरिकल डेटा) तयार करा, त्याखेरीज ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावर राज्य सरकारने हा तपशील तयार करण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती केली होती. आयोगाने 781 पानांचा अहवाल राज्य सरकारला दिला. आता हा अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. मतदारयादीतील आडनावांवरून केलेल्या गणनेनंतर राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचे दिसून आले, तर राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षणानुसार ओबीसींची लोकसंख्या 39.7 टक्के इतकी आहे. शिक्षण विभाग आणि अन्य खात्यांच्या सर्वेक्षणानुसारही ओबीसींची लोकसंख्या साधारणतः याच प्रमाणात असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे राज्यात ही लोकसंख्या 27 टक्क्यांहून अधिक आणि 40 टक्क्यांपर्यंत असल्याचा निष्कर्ष काढून आयोगाने 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रांतील ओबीसींची लोकसंख्या, संस्थांमधील उपलब्ध जागा, अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या आणि आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना किती टक्के जागा देता येतील यासंदर्भात स्वतंत्र तक्ते तयार करून राज्य सरकार आणि न्यायालयाला दिले आहेत. अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या 20 टक्के असलेल्या ठिकाणी 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल. जिथे ओबीसींची संख्या 27 टक्क्यांहून कमी आहे, तेथे त्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीइतके म्हणजे 24 ते 25 टक्क्यांपर्यंतही देता येईल. अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या 20 टक्क्यांहून अधिक असलेल्या ठिकाणी 50 टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेत राहून ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे.
ओबीसी समाज राजकीयद़ृष्ट्या मागास आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आयोगाने 1960 ते 2022 पर्यंतची लोकप्रतिनिधींची आकडेवारी मागविली. राज्यात 1960 पासून दोन ओबीसी मुख्यमंत्री झाले, तरीही लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण नगण्य आहे. 73 आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीनंतर 1994 पासून ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण लागू झाल्यावर ओबीसी समाजातून एकही मुख्यमंत्री झाला नसल्याने हा समाज राजकीयद़ृष्ट्या मागास आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी नेतृत्व पुढे यावे, यासाठी आरक्षण आवश्यक आहे. आयोगाने केलेल्या ओबीसींच्या गणनेत त्रुटी असल्याचा दावा ओबीसी नेते आणि मराठा महासंघाने केला असून अहवालास आक्षेप घेतला आहे. मतदारयादीतील अनुसूचित जाती, जमाती व खुल्या गटातील मतदारांची नावे केवळ आडनावांच्या आधारे वगळून ओबीसींची गणना करण्याची कार्यपद्धती आयोगाने अवलंबिली. अनेक आडनावे ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती आणि खुल्या गटात समान असतात. त्यामुळे आडनावावरून गणना न करता घरोघरी जाऊन करावी, अशी मागणी न्यायालयात याचिकेद्वारे केली. आयोगाच्या या कार्यपद्धतीस उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह माजी मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार,काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही विरोध केला होता. राज्यात 1994 पासून ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू असले, तरी राजकीय मागासलेपणाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून न दिल्याने आयोगाने हा मुद्दा अनुत्तरितच ठेवला आहे. थोडक्यात, आयोगाचा अहवाल आला, तरी प्रश्न सुटणार नाही, उलट तो अधिक जटील होईल.
