पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अटकपूर्व किंवा अटकेनंतरच्या जामीन याचिकांवर लवकरात लवकर निर्णय झाला पाहिजे. कारण जामीन मिळणे संबंधितांच्या स्वातंत्र्याचा निगडीत विषय आहे. त्यामुळे जामीन अर्जावरील सुनावणी विलंब होवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जावर गुजरात उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यानंतर नोटीस बजावली होती. यावरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि बी. व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठाने वरील निरीक्षण नोंदवले.
जामीन अर्जावरील सुनावणीस उशीर झाल्यामुळे संशयिताला अधिक काळ तुरुंगात घालवावा लागतो. हे अयोग्य आणि अन्यायकारक आहे. जामीन मिळणे हा नियम आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने जामीन याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित ठेवून नये, अशी सूचनाही यावेळी खंडपीठाने केली.
न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला तसेच अटकेनंतरचा जामीन अर्जावरील सुनावणीही पुढे ढकलली, असा प्रकार यापूर्वी या न्यायालयाने अनुभवलेला नाही. आम्ही अशा प्रकारला नकार देतो आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना विनंती करतो की, त्यांनी जामीन अर्ज अटकपूर्व असो की अटकेनंतरचा यावर शक्य तितक्या लवकर निर्णय घ्यावा. तसेच हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणखी एका खंडपीठानेही निदर्शनास आणून दिला होता, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
