एक एप्रिल 2010 पासून देशात शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार अनेक बदल अपेक्षित होते आणि त्यानुसार पावले टाकण्यात आली. शासनाने प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यंदाच्या वर्षी या प्रवेशासाठी साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांचे अर्ज सादर झाले आहेत. शिक्षणातून साक्षर झालेली माणसेच पात्र लाभार्थ्यांचे अधिकार हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर कायद्याला अपेक्षित समतेचा विचार रुजण्याची शक्यता नाही.
महाराष्ट्रात यावर्षी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये आर्थिकद़ृष्ट्या मागास आणि वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या राखीव प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांत अर्जांची संख्या वाढतच चालली आहे. त्याचा परिणाम शासकीय शाळांच्या पटावर होताना दिसत आहे. मात्र, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार या शाळांमध्ये आरंभी इयत्तेपासून आठवीपर्यंतच्या वर्गासाठी प्रवेश राखीव आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो त्यांची शासनाने निश्चित केलेली फी शासन संबंधित व्यवस्थापनाला देत असते. सर्वांना समान शिक्षणाचा हक्क प्राप्त व्हावा, समतेच्या द़ृष्टीने हे टाकलेले पाऊल आहे. मात्र, खरंच समतेचा विचार प्रतिबिंबित होतोय का? विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना सध्या शासनाने सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन केली असली, तरी त्यासंदर्भाने प्रक्रिया पार पाडताना खरंच कायद्याला अपेक्षित असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ होतो का, याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
एक एप्रिल 2010 पासून शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार अनेक बदल अपेक्षित होते आणि त्यानुसार पावले टाकण्यात आली. राज्यात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार दुर्बल व वंचित घटकांतील बालकांना स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा, खासगी विनाअनुदानित व खासगी कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्ग या स्तरावर 25 टक्के प्रवेश शासकीय कोट्यातून प्रक्रियेकरिता पालकांना अर्ज सादर करावे लागतात. राज्यात पहिली ते आठवीच्या मराठी माध्यमाच्या सर्वाधिक शाळा या अनुदानित आहेत.
मराठी माध्यमाच्या शाळांसाठी कायद्यानुसार 25 टक्के प्रवेशाचे प्रमाण जवळपास नाहीच. मात्र, कायद्यातील या तरतुदीचा विचार करता खासगी व्यवस्थापनाच्या आणि विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पालकवर्ग या तरतुदीचा अधिक लाभ उठवत आहे. संबंधित शाळादेखील कायद्यानुसार 25 टक्के विद्यार्थ्यांचा कोटा मिळावा म्हणून सरकारकडे नोंदणी करतात. त्यानुसार नोंदणी झाल्यानंतर संबंधित शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून पालकांनादेखील ऑनलाईन नोंदणी करावी लागते. ही प्रक्रिया गेली काही वर्षे ऑनलाईन झाल्याने त्यात पारदर्शकता आली आहे. मात्र, शासनाने आणि कायद्याने ही तरतूद ज्या उद्देशाने केली आहे ती सफल होत आहे का, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
प्रवेश कोट्यासाठी वंचित गटातील बालकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग, दिव्यांग बालके, अनाथ बालके यांचा विचार करण्यात आला आहे. देशात नुकत्याच येऊन गेलेल्या कोरोनाच्या काळात ज्या पालकांचे निधन झाले आहे त्या विद्यार्थ्यांनादेखील कायद्यातील तरतुदीचा लाभ दिला जाणार आहे. त्याकरिता ज्याचे पालक एक किंवा दोन्ही यांचे निधन 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत कोरोना प्रादुर्भावामुळे झालेले आहे त्यांना लाभ मिळेल. तसेच एच.आय.व्ही.बाधित किंवा एच.आय.व्ही. प्रभावित बालके यांना प्रवेश प्रक्रियेत संधी असणार आहे.
आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल असलेल्या पालकांसाठी आर्थिक वर्षामध्ये पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, अशाच पालकांच्या पाल्यांना या प्रक्रियेत संधी मिळणार आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत असे दाखले मिळवत अनेक सधन पालकही लाभ उठवत असल्याच्या घटना दिसून आल्या आहेत. मुळात दारिद्य्राने पिचलेल्या पालकांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा परवडत नाहीत. त्यामुळे ते पालक इंग्रजी माध्यमापेक्षा मराठी माध्यमात आणि त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतच प्रवेश घेणे पसंद करतात. ज्या पालकांनी प्रवेश घ्यायचा आहे त्यांना आपण राहत असलेल्या परिसरातील 10 शाळांची निवड करावी लागते. अलीकडे पालक गावी राहत असले, तरी घरभाडे करार करून शहरी भागातील शाळांसाठी प्रवेश योजनेचा लाभ उठवत असल्याचे समोर आले आहे. पालकांच्या निवासाच्या पत्त्यापासून शाळेचे अंतरही ऑनलाईनच मोजले जाणार असल्याने फसवण्याच्या प्रमाणात निश्चित घट झाली आहे.
प्रवेशासाठी पालकांनी चुकीची माहिती दिली, तर त्याची खात्री केली जाणार आहे. त्यामुळे घरचा पत्ता, जन्मदिनांक, उत्पन्नाचा दाखला, जातप्रमाणपत्र योग्य त्या अधिकार्याच्या स्वाक्षरीची कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. चुकीची माहिती देऊन प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत प्रवेश घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरील प्रवेश रद्द करण्यात येणार असल्याचेही सूचित केले आहे. 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेकरिता पालक ज्या कार्यक्षेत्रातील शाळा निवडत आहेत त्याच कार्यक्षेत्रामध्ये स्वत:च्या मालकीची निवासी व्यवस्था आवश्यक आहे. त्याच परिसरातील भाडेकरार ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. सदरचा भाडेकरार हा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत असणे अनिवार्य करण्यात आला आहे.
भाडेकरार हा फॉर्म भरण्याच्या दिनांकाच्या पूर्वीचा असावा व त्याचा कालावधी 11 महिन्यांचा किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी असलेला असावा, असेही सरकारने म्हटले आहे. जे पालक रहिवासी पुरावा म्हणून भाडेकराराची प्रत जोडतील त्यांच्या निवासाची पडताळणी करण्यात येणार आहे. सामाजिक वंचित जात संवर्गातील बालक असल्यास वडिलांचे तहसीलदार/उपजिल्हाधिकारी/उपविभागीय महसूल अधिकारी यांनी निर्गमित केलेला पालकाचा वडिलांचा/ बालकांचा जातीचा दाखला आवश्यक आहे. परराज्यातील जातीचा दाखला प्रवेश प्रक्रियेकरिता ग्राह्य धरला जाणार नाही. आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल संवर्गातून प्रवेशाकरिता तहसीलदार यांचा वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे. दिव्यांग मुलांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा पुरावा जिल्हा शल्य चिकित्सक/वैद्यकीय अधीक्षक, अधिसूचित जिल्हा शासकीय रुग्णालय यांचे 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
या सर्व नियम व अटी पाहता शासनाने आपल्याकडील बाजूने अधिकाधिक सूक्ष्म विचार करत प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही सारी प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी साक्षरता खर्या पालकांच्या जवळ नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे त्याचा लाभ राज्यातील अनेक लाभार्थी वेगळ्या पद्धतीने घेत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. या प्रक्रियेत प्रवेश मिळावेत म्हणून लाच देण्याचे प्रकार राज्यात यापूर्वी समोर आले आहेत. ग्रामीण भागातही यासाठी आता प्रवेश प्रक्रियेसाठी एजंट निर्माण झाले आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.
राज्यात यावर्षी ज्या शाळांची नोंदणी केली आहे अशा शाळांची संख्या 8 हजार 882 इतकी आहे. त्या शाळांची आरंभी प्रवेशाची क्षमता साधारणत: 1 लाख 1 हजार 969 इतकी आहे. मात्र, या प्रवेशासाठी 3 लाख 65 हजार 258 विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर केले आहेत. राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यातील विद्यार्थी लॉटरी पद्धतीने निवडले जाणार आहेत. गेली काही वर्षे या योजनेचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न होत असल्याने दिवसेंदिवस संख्या वाढत आहे. एकट्या पुणे जिल्ह्यात राज्यातील सर्वाधिक शाळांची नोंदणी झाली आहे. पुण्यातील 936 शाळांनी नोंदणी केली आहे. त्या शाळांमधील प्रवेश क्षमता 15 हजार 655 इतकी असताना त्या जागांसाठी 77 हजार 550 पालकांनी प्रवेश मिळावेत म्हणून अर्ज सादर केले आहेत.
राज्यातील मागास जिल्हा असलेल्या नंदुरबारमधील सर्वात कमी शाळांची नोंद आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील विद्यार्थी प्रवेशासाठी 45 शाळांनी नोंदणी केली असून, तेथे 310 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता आहे, तर त्याकरिता 1 हजार 248 पालकांनी अर्ज सादर केले आहेत. राज्यात ही सर्वात कमी विद्यार्थीसंख्या मानली जाते. विद्यार्थीसंख्या उंचावत असल्याची बाब चांगली असली, तरी त्याचा लाभ योग्य व पात्र विद्यार्थ्यांना मिळायला हवा. कायद्याने ज्या द़ृष्टीने भूमिका प्रतिपादन केली आहे तो लाभ संबंधित पात्र विद्यार्थ्यांना मिळायला हवा. खरे तर प्रवेश मिळाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थी आणि फी भरून प्रवेश घेणारे विद्यार्थी यांच्या सुविधांमध्ये कोणताच भेद करता येणार नाही, असे कायद्यात नमूद असतानादेखील कायद्यातील पळवाटा शोधत या पालकांकडूनदेखील वेगवेगळ्या कारणांनी पैसे वसूल केले जात असल्याचे यापूर्वी समोर आले आहे.
हा सारा प्रकार पाहता शिक्षण हक्क कायदा कितीही चांगला असला आणि या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी व्यवस्था प्रामाणिक असली, तरी लाभार्थ्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची आहे. शिक्षणातून साक्षर झालेली माणसंच योग्य पात्र लाभार्थ्यांचे अधिकार हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर कायद्याला अपेक्षित समतेचा विचारही रुजण्याची शक्यता नाही.
संदीप वाकचौरे
