पाणीटंचाईशी करावा लागणारा सामना ही बाब आगामी काळात रौद्र रूप धारण करण्याची शक्यता आहे. पाणीपुरवठ्याच्या उपलब्ध स्रोतांचा दर्जा घसरलेला आहे. देशात 230 जिल्ह्यांतील भूगर्भातील पाण्यात आर्सेनिक आणि 469 जिल्ह्यांत फ्लोराईड आढळून आले आहे. पाणीटंचाईमुळे विजेच्या उत्पादनावर परिणाम होत असताना देशात स्वस्तात किंवा मोफत वीज मिळते, ही आश्चर्यकारक बाब आहे. वास्तविक जलदुर्भिक्ष्य कमी करण्यासाठी पाणी प्रश्नाला राष्ट्रीय पातळीवर प्राधान्य द्यायला हवे.
प्रचंड प्रमाणात पाण्याचा वापर करणार्या गुजरातच्या एका कारखान्यासमोर एक प्रश्न होता. उन्हाळा जवळ आला होता आणि पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा केला जात नव्हता. त्यामुळे पाण्याचा वापर कमी करूनही उपलब्ध होणारे पाणी कारखान्याला कमीच पडत होते. परिणामी कारखाना बंद होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. अशा वेळी कारखान्यांच्या संचालकांना टँकर मागविण्याची वेळ आली. पाच हजार लिटरच्या टँकरला प्रत्येकी दीड हजार रुपये मोजावे लागले. एवढेच नाही तर या पाण्यासाठी कारखाना जादा पैसे मोजण्यास तयार होता. कारण त्यांना दररोज शेकडो लिटर पाण्याची गरज भासत होती. शेजारील शेतकर्यांसाठी मात्र ही चांगली बातमी होती. कारण बहुतांश शेतकर्यांकडे शेतीला पाणीपुरवठा करणार्या विहिरी होत्या आणि त्यांच्याकडे पाणी उपसा करणारे पंपही होते. त्यामुळे कारखान्यांना पाणी विकणे त्यांच्यासाठी फायदेशीर होते. दुसरीकडे कारखान्याला आपले उत्पादन सुरू ठेवून फायदा कमवणे सोयीचे जाणार होते. मात्र सामाजिकदृष्ट्या ही बाब चुकीची होती. याचे कारण पहिली गोष्ट म्हणजे कोणी, कितीही आणि वाट्टेल ते पैसे देण्यास तयार झाला असला तरी पाण्याचा बेसुमार उपसा करायला नको, अशी खूणगाठ मनाशी बांधून ठेवा. पाण्याची पातळी कमी असताना त्याचा खासगी कामासाठी पुरवठा केल्याने होणार्या सामाजिक नुकसानीची तुलना केल्यास खासगी पातळीवर मिळणारा फायदा हा खूपच नगण्य वाटेल.
दुसरे म्हणजे पिकाचे पाणी कारखान्याकडे वळविणे हे वैयक्तिक पातळीवर योग्य वाटत असले तरी सामाजिक पातळीवर ही प्रक्रिया अधिक काळ सुरू राहणे चुकीचे आहे. शेतकर्यांकडे विहिरी असणे म्हणजे त्यांना पाण्याचा बेसुमार उपसा करण्याचा अमर्यादित अधिकार आहे, असे नाही. अनुदानाच्या आधारे मिळणार्या स्वस्तातील विजेच्या मदतीने पाणी उपसा करताना खूप कमी खर्च येतो. त्यामुळेच असे प्रकार सर्वदूर दिसत आहेत. यासंदर्भात एक साधा प्रश्न लक्षात घ्या. श्रीमंत देशांचे ग्राहक बासमतीला अधिक भाव देत आहेत म्हणून आपण तांदळाची अंदाधुंद निर्यात करू शकतो का? तसे करायचे असेल आणि शेतकर्यांना उत्पन्नवाढीसाठी मदत मिळत असेल तर सर्वच पिकांच्या निर्यातीवर असलेले निर्बंध मागे घ्यायला हवेत. पण याबाबत एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे अन्नधान्यांची निर्यात म्हणजे पाण्याचीही निर्यात आहे. गेल्या वर्षी भारताने 2.20 कोटी टन तांदळाच्या निर्यातीतून 90 हजार कोटी रुपये परकी चलन कमावले. पण याचा दुसरा अर्थ असाही आहे की, भारताने किमान 88 लाख कोटी लिटर पाण्याची निर्यात केली. आपल्या देशात पाण्याची टंचाई असल्याने त्या पाण्याचे मोल निर्यातीतून कमवलेल्या परकी चलनाच्या तुलनेत कैकपटीने अधिक आहे. हीच बाब साखर निर्यातीला लागू होते. उसासारख्या सर्वाधिक पाणी घेणार्या शेती पिकांची जादा भावाने विकणे हा प्रकार उद्योगांकडून पाण्यासाठी खासगी विहीर मालकांशी होणार्या व्यवहारासारखाच आहे.
आजघडीला भारताकडे ताज्या पाण्याचे प्रमाण हे जगातील एकूण उपलब्धतेच्या केवळ दोन टक्केच आहे. लोकसंख्येचा विचार केल्यास जगातील एकूण लोकंसख्येपैकी 17 टक्के लोकसंख्या भारतात आहे. सद्य:स्थितीत कर्नाटकची राजधानी असणार्या आणि आयटी क्षेत्रातील अनेक नामवंत कंपन्यांचे माहेरघर असणार्या बंगळूर येथे कामधंदा सोडून एका बादलीच्या पाण्यासाठी हजारो जणांना रांगेत उभे राहावे लागत आहे. हा प्रश्न बंगळूरचा असला तरी तो देशासाठी एक गंभीर इशारा आहे. आज बंगळूर जात्यात असले तरी इतर महानगरे त्याच वाटेवर आहेत. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील लातूर येथे रेल्वेने मोठ्या प्रमाणात पाणी आणण्यात आले होते. अनेकदा विद्युत केंद्र बंद करण्याची वेळ आली आहे. कारण मशिन थंड ठेवण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत नव्हते. अशा प्रकारांमुळे 2017 ते 2021 या काळात तासाला 8.2 टेरावॉट विजेचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या विजेतून 15 लाख घरांतील दिवे उजळले असते. 'द वर्ल्ड रिसोर्सेज इन्स्टिट्यूट'च्या मते, भारत आणि चीनसारख्या देशात पाण्याचे व्यवस्थापन योग्य नसल्याने जीडीपीचे सात ते 12 टक्के नुकसान हेाऊ शकते.
एखाद्या देशात पिण्यायोग्य पाणी प्रतिव्यक्ती 1700 क्युबिक मीटरपेक्षा कमी मिळत असेल तर त्याला पाणीटंचाईचा देश असे म्हटले जाते. भारतात हा आकडा 1000 पेक्षा खाली आहे; तर अमेरिकेत ही उपलब्धता 8 हजार क्युबिक मीटर प्रतिव्यक्ती आहे. भारतात 1981 मध्ये पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ही प्रतिव्यक्ती 3 हजार क्युबिक मीटरपेक्षा अधिक होती. यावरून पाणीटंचाईला वाढती लोकसंख्या कारणीभूत असल्याचे सिद्ध होते. त्याचबरोबर पाणी पुरवठ्याच्या उपलब्ध स्रोतांचा दर्जाही घसरलेला आहे. पाण्याचे योग्य शुद्धीकरण न झाल्यामुळे आणि आर्सेर्निकसारख्या विषाक्त घटकांचे प्रमाण वाढत गेल्यामुळे स्वच्छ पाण्याची टंचाई वाढतच गेली. केंद्रीय जल शक्ती मंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार देशात 230 जिल्ह्यांतील भूगर्भातील पाण्यात आर्सेनिक आणि 469 जिल्ह्यांत फ्लोराईड आढळून आले आहे. भूगर्भातील दूषित पाणी हे समस्या अधिक गंभीर होण्यास कारणीभूत ठरते. यात बेसुमार उपसा ही स्थिती आणखीच चिंताजनक निर्माण करणारी आहे. पाणीटंचाईमुळे विजेच्या उत्पादनावर परिणाम होत असताना देशात स्वस्तात किंवा मोफत वीज मिळते, ही आश्चर्यकारक बाब आहे. वास्तविक जलदुर्भिक्ष्य कमी करण्यासाठी पाणी प्रश्नाला राष्ट्रीय पातळीवर प्राधान्य द्यायला हवे आणि सरकारच्या प्रत्येक पातळीवर तसेच समाज, कुटुंबांपासून प्रयत्न व्हायला हवेत. पाणी प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वंकष विचार करायला हवा.
सर्वात महत्त्वाचे पाणी संरक्षण. यात पाण्याची साठवणूक करणे महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर योग्य वापर यावरही भर द्यायलाच हवा आणि पाण्याची जादा मागणी असलेल्या पिकांचे प्रमाण कमी करायला हवे किंवा त्यात बदल केला पाहिजे. तिसरी गोष्ट म्हणजे पाण्याचा पुनर्वापर करणे. पुण्यात अशा प्रकारची प्रणाली सुरू झाली असून यानुसार नागरिक एका अॅपच्या माध्यमातून 'रिसायकल' केलेल्या पाण्याचे टँकर मोफत मागवू शकतात. चौथी गोष्ट म्हणजे ठोस धोरण आणि नियमांची अंमलबजावणी. पाचवी गोष्ट म्हणजे स्वच्छ पाण्यासाठी चांगल्या तंत्रज्ञानाचा वापर आणि तलावांचे पुनरुज्जीवन करणे. तामिळनाडूसारख्या राज्यांत असेच प्रयत्न झाले आहेत. केवळ पाण्यासंबंधातच नाही तर प्लास्टिकचा कमी वापर, फटाके न वाजविणे यासारख्या गोष्टींबाबतही जनजागृती वाढवणे गरजेचे झाले आहे. विशेषतः मुला-मुलींमध्ये याबाबत जागरुकता निर्माण करणे हे दीर्घकाळासाठी फायदेशीर राहू शकते. अलीकडच्या एका जाहिरातीत मुले गाणे म्हणत पाणी काढायला जातात. पण तेथे पाणीच नसते, असे दाखवण्यात आले आहे. भविष्यातील संभाव्य पाणीसंंकटाचा इशारा देण्यासाठी हे एक चांगले उदाहरण आहे. त्यामुळे आपण या सर्वात मौल्यवान नैसर्गिक स्रोताचा बचाव करण्याचा संकल्प पुन्हा करायला हवा.
