विरोधी पक्षांच्या आघाडीने देशाचे लक्ष वेधून घेतले असले तरी ही आघाडी आकाराला येण्यामध्ये काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्या सोनिया गांधी यांची महत्त्वाची भूमिका आहे, हे दुर्लक्षिता येणार नाही. ही भूमिका त्यांनी पडद्यामागे राहून बजावली आहे. या आघाडीला 'इंडिया' नाव ठेवण्याचा विचार हा मुळात काँग्रेसचाच होता. मात्र सोनियांनी या नामकरणाचे संपूर्ण श्रेय ममता बॅनर्जी यांना दिले. एनडीएच्या 38 पक्षांची बैठक हेदेखील विरोधकांच्या रणनीतीचे यश म्हणावे लागेल.
अलीकडील काळात दिसून येत असलेल्या विरोधकांच्या एकजुटीमागे यूपीएच्या अध्यक्षा आणि काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्या सोनिया गांधी यांची अत्यंत मोलाची भूमिका आहे. ही भूमिका त्यांनी पडद्यामागे राहून वठविली आहे. पाटण्यातील विरोधकांच्या बैठकीत सोनियांनी सहभाग घेतला नव्हता; मात्र बंगळूरच्या बैठकीत त्या सहभागी झाल्या. वास्तविक भिन्न विचारसरणी असणार्या विविध पक्षांच्या ऐक्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा अशाच व्यक्तिमत्त्वाची गरज असते. ही व्यक्ती कोणत्याही पदासाठी उमेदवार न राहता किंवा दावेदार न बनता सर्वांना एकत्र आणण्याचे काम करत असेल तर त्यात यशाची शक्यता अधिक असते. वास्तविक पाहता अशा प्रकारची भूमिका निभावण्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे निष्णात मानले जातात. मात्र त्यांच्या राष्ट्रवादी पक्षात सध्या ताणाताणी सुरू आहे. तसेच इतिहासातील त्यांचे राजकारण पाहता पवार हे दोन्ही दगडांवर पाय ठेवणारे नेते आहेत, असे मानले जाते. याउलट संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे अध्यक्षपद सांभाळणार्या सोनिया गांधी यांच्याबद्दल विरोधकांत मोठा आदर आहे. त्यामुळेच त्या विरोधकांच्या ऐक्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडण्यासाठी पुढे सरसावल्या. अर्थात हा निर्णय त्यांच्यासाठी सोपा नव्हता. केवळ तब्येतीचेच कारण नाही तर राजकीयद़ृष्ट्याही तो आव्हानात्मक होता. प्रत्यक्षात आघाडीला एकत्र आणण्याचे काम राहुल गांधी यांनी करावे, अशी सोनिया गांधी यांना अपेक्षा होती. मात्र विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसमवेत राहुल गांधींचा संवाद आणि समन्वय फारसा समाधानकारक नाही. हे लक्षात आल्यानंतर सोनिया गांधी यांनी पडद्यामागे राहून अनेक विचारांच्या राजकीय पक्षांना एकत्र आणण्याचे काम केले.
आता विरोधकांच्या या फळीमध्ये 11 सदस्यांची एक समन्वय समिती तयार करण्यावर चर्चा सुरू असून ही समिती संपूर्ण देशात सर्व आघाडीत ताळमेळ बसविण्याचे काम करणार आहे. असे असले तरी सोनिया गांधी यांनी पडद्यामागे न राहता समोर येऊन अध्यक्षपदाची कमान हाताळायला हवी, असा एक मतप्रवाह विरोधी पक्षांच्या गोटात दिसून येतो. मात्र सोनिया गांधी या व्यक्तिश: याबाबत द्विधा मन:स्थितीत आहेत. त्या एखाद्या समितीचे अध्यक्ष राहिल्या तर त्यात राहुल गांधी यांच्यासाठी कोणतीच भूमिका राहणार नाही. पण आजघडीला सोनिया गांधी यांच्यासमोर धुरा सांभाळण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय दिसत नाही. 'इंडिया' आघाडीला यशस्वी करायचे असेल तर सोनिया गांधी यांना सक्रिय व्हावेच लागणार आहे.
बंगळूरमध्ये पार पडलेल्या विरोधी पक्षांच्या दुसर्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत काँग्रेसने आणखी एक मोठे काम केले. या आघाडीचे नाव 'इंडिया' ठेवण्याचा विचार हा मुळात काँग्रेसचाच होता. मात्र त्यांनी या नामकरणाचे संपूर्ण श्रेय तृणमूल काँगे्रसच्या अध्यक्षा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना दिले. अशा गोष्टींना एक वेगळे महत्त्व असते. श्रेयवाद हा बर्याचदा अशा प्रकारच्या आघाडीत बिघाड आणणारा ठरू शकतो. याउलट अनपेक्षितपणे दिला गेलेला सन्मान आघाडीतील ऐक्य वाढवणारा ठरतो. देशाच्या राजकारणाचा इतिहास-भूगोल माहीत असणार्या काँग्रेसच्या नेत्या म्हणून सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ही बाब अचूकपणाने ओळखली आणि त्याची अंमलबजावणी केली हे विशेष महत्त्वाचे आहे. याच भूमिकेतून पावले टाकत त्या अन्य पक्षांतील लोकांना पुढे नेत आहेत, जेणेकरून आघाडीत व्यवस्थित ताळमेळ राहून स्थिरता यावी, कोणत्याच प्रकारचे मतभेद किंवा मनभेद नसावेत. याच बैठकीमध्ये काँगे्रसचे अध्यक्ष खर्गे यांनी आगामी निवडणुकांनंतर पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत काँगे्रस सहभागी नसेल ही बाबही जाहीर केली आहे. त्याचाही सकारात्मक परिणाम या आघाडीवर दिसून येणार आहे.
विरोधी पक्षांनी गेल्या महिन्यातही असेच एक यश मिळवले. राजकारणात जेव्हा राजकीय पक्षांत संवाद होतो तेव्हा एक तर सकारात्मक वाटचाल होऊ लागते किंवा संबंधांना धक्के बसतात. सध्याच्या वातावरणात जेव्हा विरोधकांचे ऐक्य कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तेव्हा विरोधकांनी आपापसातील मतभेद कमी करत पुढे जाणे हे देखील मोठे यशच मानावे लागेल. ममता बॅनर्जी यांनी सौहार्दपूर्ण वातावरणात सहभागी होणे, त्यांना 'इंडिया' नावाचे श्रेय देणे ही त्याचीच उदाहरणे आहेत. यानुसार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिल्लीतील अध्यादेशाचे प्रकरण गाजण्याची चिन्हे आहेत. या मुद्द्यावर काँग्रेसचा पाठिंबा मिळाल्याने आम आदमी पक्षाला दिलासा मिळाला आहे आणि विरोधी ऐक्याच्या प्रयत्नाला बळ मिळाले आहे. आता चेंडू सरकारच्या पारड्यात आला आहे. अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे आहेत की, त्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांत शह-काटशह खेळला जात आहे.
यात महाराष्ट्रातील शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणाचा देखील समावेश आहे. यावर सभापतींना 10 ऑगस्टपर्यंत निर्णय घ्यायचा आहे. आगामी काळात अशा अनेक घटना पाहावयास मिळतील. विरोधकांच्या आघाडीचा इतिहास पाहिला तर त्यांचे ऐक्य निवडणुकीच्या अगोदर किंवा निवडणुकीनंतर पाहावयास मिळते. जसे आणीबाणाच्या काळात दोन महिन्यांच्या आतच अनेक पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी लोकदलाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविली. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडी म्हणजेच यूपीएची बांधणीही अशाच प्रकारे झाली होती आणि ती 2004 च्या निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आली. तत्पूर्वी 1996 मध्ये संयुक्त आघाडीदेखील स्थापन झाली होती आणि ती वेगाने मोडतोड करत आकाराला आली होती.
यावेळी निवडणुका जवळ येताच घडामोडी बदलतील. अद्याप रणधुमाळीला बराच वेळ आहे. त्यामुळे विरोधकांना ऐक्य ठेवताना अनेक आव्हाने येऊ शकतात. मात्र सध्याची विरोधकांची रणनिती पाहिली तर ही आघाडी विखुरली जाईल, अशा शक्यता धूसर आहेत. अर्थात विरोधकांसमोर अनेक अडचणी आहेत. चालू वर्षाच्या अखेरीस मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगण आणि मिझोराममध्ये निवडणुका होत आहेत. या राज्यांमध्ये बिगर काँग्रेसी पक्षांना मैदानात उतरायचे आहे. अशा वेळी ते काँग्रेसशी स्पर्धा करत असतील किंवा त्यांच्या विरोधात उमेदवार उतरवत असतील तर विरोधकांच्या ऐक्याला बाधा येऊ शकते. विरोधकांच्या ऐक्यासाठी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे बिहार, महाराष्ट्रातील आघाडी कायम ठेवणे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे गटात ऐक्य राहात असेल तर निकालावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. तसेच बिहारमध्ये राजद, जेडीयू, काँग्रेस आणि त्यांचे घटक पक्ष एकत्र राहिले तर एनडीएसाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. कारण ही दोन्हीही मोठी राज्ये आहेत.
विरोधकांच्या ऐक्याचे प्रयत्न सुरू असताना मिळालेले आणखी एक यश म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीएची पुनर्बांधणी होणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे नेते हे संसदेत आणि संसदेबाहेर आतापर्यंत एकच गोष्ट सांगत होते, ती म्हणजे नरेंद्र मोदी नावाची एकच व्यक्ती सर्वांना भारी ठरत आहे. मात्र नरेंद्र मोदी हे भारी ठरत असतील तर 38 पक्षांना एकत्र का आणले किंवा पुन्हा का जोडले, असा प्रश्न निर्माण होतो आणि तो विचारलाही जात आहे. बंगळूरमध्ये विरोधकांची बैठक होत असताना दिल्लीत एनडीएची बैठक बोलाविण्यात आली. या ठिकाणी पंतप्रधानांनी अगदी वेगळ्या शैलीत भाषण केले. त्यांनी सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचा विचार मांडला आणि चिराग पासवान यांची तर गळाभेट घेतली. विरोधकांत धास्तीचे आणि भीतीचे वातावरण असले तरी सत्ताधारी गटात देखील फारसा आत्मविश्वास दिसत नाही. त्यांनी 38 पक्षांना एकत्र आणून एनडीएची आघाडी ही विरोधकांच्या आघाडीपेक्षा मोठी असल्याचे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
