पुढारी ऑनलाईन डेस्क: मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 20 फेब्रुवारी रोजी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत या एकदिवसीय अधिवेशनाला मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भातील माहिती मुख्यमंत्री संपर्क कार्यालयाने (CMO) दिली आहे. (Assembly Special Session)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या साप्ताहिक मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तत्पूर्वी, शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेऊन चर्चा केली असल्याचे देखील स्पष्ट केले. (Assembly Special Session)
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, या मागणीसाठी मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरंगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात उपोषण सुरू केल्यानंतर शासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारने दिलेली आश्वासने आणि मागण्याची जोपर्यंत अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचा इशारा सरकारला दिला आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून जरांगे-पाटील पुन्हा उपोषणाला बसले असून, त्यांची तब्येत खालावत आहे. मात्र त्यांनी कोणतेही उपचार घेण्यास नकार दिला आहे.
कुणबी मराठ्यांच्या 'रक्ताच्या नात्या'बाबतच्या अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. मराठा समाजातील सदस्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे राज्य सरकारने परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. तसेच जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाज ओबीसी प्रवर्गांतर्गत शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी करत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा दावा करत राज्य सरकारने प्रारूप अधिसूचना जारी केली आहे. परंतु कुणबी प्रवर्गातील आरक्षणाच्या हमीबाबत मात्र महाराष्ट्र सरकारमध्ये आक्षेप असून ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी त्यास विरोध केला आहे. तसेच नेत्यांच्या परस्परविरोधी वक्तव्यानंतर जरंगे पाटील आणि त्यांचा समाज संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दावा केला आहे की, त्यांचे सरकार इतर समाजाच्या आरक्षणात कोणताही बदल न करता मराठा समाजाला आरक्षण देईल.
