विधान परिषदेच्या कोल्हापूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात महापालिकेची सर्वाधिक मतदारसंख्या आहे. परंतु, यंदा कोरोनाच्या दुष्टचक्रामुळे महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात नाही. विधान परिषद निवडणुकीत कोल्हापूर महापालिकेच्या नावापुढे 'झिरो व्होटिंग' असेल. 2015 मधील विधान परिषद निवडणुकीत महापालिकेने 'हात' दिल्यानेच पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी विजयी 'गुलाल' उधळला होता. तर महापालिकेच्या मतांवरच गेली अनेक वर्षे आमदार राहिलेल्या महादेवराव महाडिक यांना पराभवाचा फटका बसला होता.
यंदाची निवडणूकही पाटील विरुद्ध महाडिक गट अशीच अत्यंत ईर्ष्येेने होईल. विजयासाठी एकेक मत महत्त्वाचे आहे. परिणामी, विधान परिषदेचा निकाल फिरवू शकणार्या सभागृहात नगरसेवक नसल्याने त्याचा फटका कोणाला बसणार? अशी चर्चा रंगू लागली आहे.
कोल्हापूर महापालिकेची स्थापना 15 डिसेंबर 1972 ला झाली. सुरुवातीपासूनच महापालिकेवर अपक्षांची बाजी होती. 1990 नंतर याच अपक्षांची मोट बांधून महादेवराव महाडिक यांनी महापालिकेवर राज्य गाजवले. महापालिकेच्या माध्यमातून जिल्ह्यावर राजकीयदृष्ट्या वर्चस्व मिळवले. विधान परिषद निवडणूक लढवून आमदारही झाले. जिल्ह्यातील बहुतांश सहकारी संस्थाही महाडिक यांच्या ताब्यात आल्या. एकट्या महापालिकेच्या राजकारणातून महाडिक यांचा जिल्ह्यातील राजकारणात वरचष्मा राहिला.
परंतु, 2015 च्या विधान परिषद निवडणुकीत महाडिक यांना सतेज पाटील यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर महाडिक यांच्या राजकीय वर्चस्वाला उतरती कळा लागली. विशेष म्हणजे विधानसभेत अमल महाडिक यांच्याकडून पराभवाचा दणका बसल्यानंतर सतेज पाटील हे राजकीयदृष्ट्या अज्ञातवासात गेले होते. परंतु, पाटील यांना महापालिकेने राजकारणात पुर्नर्वैभव मिळवून दिले.
महापालिकेच्या 2015-2020 या पंचवार्षिक सभागृहात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व होते. सत्ताधारी काँग्रेसचे 30 व राष्ट्रवादीचे 14 आणि शिवसेनेचे 4 नगरसेवक होते. विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडीचे 33 नगरसेवक होते. सतेज पाटील यांना विधान परिषदेत जाण्यासाठी महापालिकेच्या नगरसेवकांचा मोठा आधार ठरला. महापालिकेत सर्वाधिक नगरसेवक काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे होते. आता तर महाविकास आघाडीच्या झेंड्याखाली सतेज पाटील लढणार असल्याने शिवसेनेचाही पाठिंबा मिळाला असता.
परंतु, सभागृह अस्तित्वात नसल्याने महापालिकेतील 48 मतांना पालकमंत्री पाटील यांना मुकावे लागणार आहे. साहजिकच एवढा मोठा मतांचा खड्डा भरून काढण्यासाठी त्यांना इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधींवर अ?वलंबून राहावे लागणार आहे. त्यासाठी पाटील यांची राजकीय कसरत होण्याची शक्यता आहे. परंतु, आता पालकमंत्री पद आणि जिल्ह्यातील बहुतांश सहकारी संस्था, जिल्हा परिषदेवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असल्याने सद्यस्थितीत सतेज पाटील यांचे पारडे जड वाटत आहे.
2015 च्या कोल्हापूर विधान परिषद निवडणुकीत 382 मतदार होते. यात कोल्हापूर महापालिकेच्या सर्वाधिक म्हणजे 81 नगरसेवकांची संख्या होती. त्याबरोबरच जिल्ह्यातील इतर नगरपालिका, नगरपरिषदांचेही मतदार होते. यंदा मात्र कोल्हापूर महापालिका वगळता इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी असतील.
महापालिका सभागृहाची मुदत 15 नोव्हेंबर 2020 ला संपली आहे. त्यानंतर कोरोनामुळे अद्याप निवडणुका झालेल्या नाहीत. निवडणूक लांबल्याने विधान परिषद निवडणुकीत महापालिकेचे नगरसेवक नसतील. विधान परिषदेचा आमदार ठरविण्यात आजपर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांना मुदत संपल्याने मतदान करता येणार नाही. परिणामी, महापालिकेतील या झीरो आकड्यांचा फायदा अन् तोटा कुणाला? अशी चर्चा सुरू आहे.