मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : रेल्वेभरती चतुर्थश्रेणीच्या 11 वर्षांपूर्वीच्या नोकर भरतीत महाराष्ट्रातील तरुणांना डावलणार्या रेल्वे प्रशासनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सहा वर्षे पूर्ण झाली. मात्र रेल्वे प्रशासनाचा वेळकाढूपणा आणि सुनावणी न होता तारीख पे तारीख या शिवाय या तरुणांच्या पदरी काहीच पडले नाही.
अखेर आज बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिका सुनावणीसाठी आली; परंतु वेळेअभावी सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. आता ती सुनावणी बुधवार 11 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.
मध्य रेल्वेच्या मुंबई, पुणे, नागपूर, भुसावळ आणि सोलापूर या पाच विभागांसाठी चतुर्थश्रेणीच्या सुमारे 6413 पदांच्या नोकरभरतीसाठी 2007 मध्ये जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली. त्यानंतर 2011 मध्ये निवड प्रक्रिया सुरू झाली.
या निवड प्रक्रियेनंतर उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणीही घेण्यात आली. मात्र त्यांची नियुक्ती केली गेली नाही. रेल्वे प्रशासनाने गुणवत्ता यादी तयार न करता भरती प्रकिया पूर्ण केली.
यालाच आक्षेप घेत योगेश पाटील, ज्ञानेश्वर शिंदे याच्यासह सुमारे 300 उमेदवारांच्या वतीने अॅड. एम.पी. वशी,अॅड.विजय कुरले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.गेल्या सहा वर्षांत न्यायालयात सुमारे 25 ते 30 वेळा याचिकेवर सुनावणी झाली.
केवळ महाराष्ट्रातील उमेदवारांना डावलण्यात आले, रेल्वे बोर्डाने नियमांचे उल्लंघन केले, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत रेल्वे प्रशासनाला सुरुवातीला चांगलेच धारेवर धरले.
भरती प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि वैद्यकीय तपासणी झालेल्या 300 उमेदवारांना नियुक्त का करण्यात आले नाही,असा जाब विचारत रेल्वे प्रशासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.गुणवत्ता यादी सादर करण्याचे आदेश दिले.मात्र रेल्वे प्रशासनाचा सुरुवातीपासूनच वेळकाढूपणा या उमेदवारांना भोवला. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास तारखांवर तारखा मागून घेतल्या.
मात्र गुणवत्ता यादीच सादर करण्यास टाळाटाळ केली. गुणवत्ता यादी सादर करून न्यायालयाची धूळफेक केली. गुणवत्ता यादीचा पर्दाफाश याचिकाकर्त्यांनी केला.सावळा गोंधळही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
रेल्वे भरतीत अंतिम नियुक्तीच्या वेळी उमेदवाराची वैद्यकीय तपासणी केली जाते.त्यानुसार सुमारे 400 उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी पूर्ण झाली. मात्र त्यांना नियुक्त केले नाही. त्याविरोधात उमेदवारांनी कॅटकडे दाद मागितली. मात्र तेथे अपयश आल्याने त्यातील 300 उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.