बाळासाहेब पाटील, पुढारी ऑनलाईन : सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडी शर्यतीला परवानगी दिल्याने सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि बैलमालकांमध्ये उत्साहाचे आणि आनंदाचे वातावरण आहे. या निर्णयामुळे शर्यत शौकिनांच्या आनंदाला उधाण आले आहे.
मात्र, या आनंदाच्या उधाणच्या भरात पुन्हा एकदा चुका करून बैलगाडी शर्यतीवर बंदी येण्याची शक्यता आहे, असे आपण ठामपणे सांगू शकतो.
महाराष्ट्रात खिलारी जातीच्या बैलांची बैलगाडी शर्यत ही मोठी परंपरा आहे. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या पद्धतीने बैलगाडी शर्यती घेतल्या जातात. मुळात पेटासारखी संस्था पहिल्यापासून या शर्यतीच्या मागे लागली होती ती शर्यतीदरम्यान बैलांच्या अमानुष छळामुळे. अनेकदा पेटा ही संस्था परदेशी गोवंश देशात रुजविण्यासाठी ही खेळी करत आहे असे आरोप झाले पण ते रांगड्या शेतकऱ्यांना कोर्टात सिद्ध करता आले नाही. याउलट पेटाने नीट संशोधन करून, त्याबाबतचे पुरावे देऊन शर्यतीवर बंदी आणली. बंदी असली तरीही पहाटे आणि दिवस मावळल्यानंतर अनेक ठिकाणी शर्यती होत होत्या. प्रशासनाला चकवा देत हे प्रकार सुरू होते.
मुळात ही कायदेशीर प्रदीर्घ लढाई अर्धी जिंकली असेच म्हणावे लागेल. कारण सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर आता पेटा घटनापीठाकडे दाद मागणार आहे. त्यामुळे तिथे जर निर्णय फिरला तर पुन्हा बैलगाडी शर्यतीवर बंदी येऊ शकते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत निव्वळ कोर्टात दाद मागण्यापलिकडे संसदीय पातळीवरही नीटपणे काही गोष्टी मांडल्याने ही बंदी उठली आहे.
बैलगाडी शर्यती जशा पश्चिम महाराष्ट्रात आहे तशी पुणे पट्ट्यातही मोठी क्रेझ आहे. बैलगाडा शर्यतीची एक मोठी परंपरा आहे. बैलजोडी, पुढे पाड्यांची जोडी आणि घोडा असे कमी अंतरात प्रचंड वेगाने शर्यत करण्याची परंपरा तेथे आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रात आठ ते १० किलोमीटरचा राऊंड असतो. त्यात बैलगाड्या धावतात. प्रथम येईल त्याला क्रमांक असे तेथे नियम असतात. या दरम्यान अनेक गैरप्रकार होतात. लोखंडी रॉड कापडात गुंडाळून मारणे, चमडी सोलून त्यावर चटणी टाकणे, बॅटरीच्या वायर बाहेर काढून शॉक देणे, शेपट्या चावणे, दारू, तंबाखूचे पाणी पाजणे आदी गोष्टी सर्रास घडत होत्या.
बैलांचे हे हाल पैसा आणि प्रतिष्ठेच्या मोहापायी होत होते. त्याचीच परिणीती बंदीत झाली. मात्र, त्यापलीकडे बैलगाडी शर्यतीची एक मोठी परंपरा आणि विश्वही होते. अनेक गाडीमालक जातिवंत खिलार बैल आणून त्याला तालीम देत, त्याला काठीही न लावता केवळ बोलण्यावर पळवण्याची कला अंगी भिनवत, अगदी पोटच्या मुलाप्रमाणे अनेकजण बैलांना वाढवीत होते. अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांचा हिरमोड या बंदीने झाला. निर्भेळ आनंद देणारी ही शर्यत पैसा आणि प्रतिष्ठेपायी कायदेशीर कचाट्यात अडकत गेली.
कालांतराने गाडीमालकांनी महाराष्ट्राच्या पातळीवर संघटना स्थापन करून नियोजनबद्धरित्या लढा सुरू केला. माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार अमोल कोल्हे, आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींनीही लढा दिला. आमदार शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. तर अमोल कोल्हे यांनी संसदीय पातळीवर लढा दिला. केंद्र सरकारने संरक्षित पाच प्राण्याच्या यादीत बैलाचा समावेश केल्याने अनेक गोष्टींवर बंदी आली. केवळ बैलगाडी शर्यतच नव्हे तर उसाच्या गाडीला बैल जुंपणे आणि त्याच्यावर अतिरिक्त भार टाकणे हाही गुन्हा झाला. सर्वच पातळ्यांवर कोंडी झाल्यासारखी अवस्था होती. मुळात खिलार बैलाची क्षमता ही धावण्याची नाही, असा मुद्दाही कोर्टात उपस्थित झाला. मात्र, बैलागाडा मालकांनी संशोधकांची मदत घेऊन बैल हा घोड्याबरोबर धावू शकतो. घोड्यातील काही जिन्स बैलांमध्ये आढळतात हे सप्रमाण सिद्ध केले.
अमोल कोल्हे यांनी तत्कालिन पशुसंवर्धन मंत्री गिरीराज सिंग यांची भेट घेऊन बैलाला संरक्षित प्राण्याच्या यादीतून काढावे अशी मागणी केली. त्यानंतर पुरुषोत्तम रुपाला यांनी या खात्याचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर बैलाचा समावेश काढला. त्यानंतर तामिळनाडूतील जल्लिकट्टू हा खेळ सुरू झाला. मात्र, जल्लिकट्टू आणि बैलगाडी शर्यत हे दोन भिन्न खेळ असल्याने शर्यतीचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात अनेकजण कोर्टात गेले. या निर्णयानंतर महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडूत शर्यतींबाबत नवे कायदे केले. त्यालाही पेटाने आव्हान दिले गेले.
काय झाला परिणाम?
मुळात बैल गोठ्यात असणे हे कृषी संस्कृतीचे लक्षण. मात्र, शर्यतबंदीचे अनेक अदृश्य परिणाम जाणवत आहेत. अनेक खेड्यांतून बैल हद्दपार झाला असून यांत्रिकीकरणावर शेती अवलंबून आहे. २०१२ पासून बैलांच्या जन्मदराचे प्रमाण ४६.६७ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. गोवंश वाढवायचा असेल तर बैलगाडी शर्यत हा एक उपाय असू शकतो, असे खासदार अमोल कोल्हे यांचे मत आहे.
प्राणीमित्र संघटनांचे म्हणणे काय?
कोर्टाने आदेश दिले आणि सरकारने कायदे केले, नियम केले तरी त्यांची अंमलबजावणी कशी करणार हा मोठा प्रश्न आहे. बैलगाडी शर्यतीवेळी होत असलेल्या गर्दीच्या ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी कशी करणार? याबबत साशंकता व्यक्त होत आहे. २०१७ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कायदा केला त्याप्रमाणे शर्यती झाल्या असत्या तर बंदी आलीच नसती. नवीन कायद्याप्रमाणे बैलाला तुम्ही पळवणार का? हा मोठा मुद्दा आहे, असे प्राणीमित्र संघटनांचे म्हणणे आहे.
काय असतील अटी
हेही वाचा :