पुणे; पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या ( पुणे महापालिका ) प्रारुप प्रभाग रचनेत राज्य निवडणूक आयोगाने सुचलेल्या बदलांना अखेर मुहर्त मिळाला आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रारुप प्रभाग रचनेतील दुरुस्तीसह संपुर्ण प्रस्ताव येत्या 6 जानेवारीला सादर करावा अशा सुचना राज्य निवडणूक आयोगाने केल्या आहेत. या आदेशामुळे निवडणूक प्रक्रियेला चालना मिळाली आहे.
आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी ( पुणे महापालिका ) राज्य शासनाने तीन सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने नोव्हेंबर महिन्यात प्रभाग रचनेचा कच्चा प्रारुप आराखडा तयार करण्याचे आदेश महापालिकांना दिले होते. त्यानुसार 5 डिसेंबरला महापालिकेने प्रारुप आराखडा आयोगाकडे सादर केला होता. मात्र, आयोगाने या आराखड्यात तब्बल 28 दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्यानुसार पालिका प्रशासनाला सुचना केल्या होत्या. मात्र, या आयोगाने सुचविलेले दुरुस्तीसह प्रारुप प्रभाग निश्चित करण्याबाबत आयोगाकडून सुचना आलेल्या नसल्याने ही प्रक्रिया रखडली होती. त्यामुळे विद्यमान नगरसेवकांसह इच्छुकांचेही लक्ष आयोगाच्या आदेशाकडे लागले होते.
अखेर निवडणूक आयोगाने राज्यातील 13 महापालिकांच्या दुरुस्तीसह प्रारुप प्रभाग रचना सादर करण्याचा कार्यक्रम बुधवारी जाहीर केला आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांना ( पुणे महापालिका ) येत्या 6 जानेवारीला प्रारुप प्रभाग रचनेचा संपूर्ण प्रस्ताव तयार करून तो संबधित उपायुक्तांनी व्यक्तीश उपस्थित राहून सादर करावा, असे आदेश आयोगाचे प्रभारी सचिच अविनाश सणस यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे.
प्रस्ताव सादर करण्याचे वेळापत्रक ( पुणे महापालिका )
राज्यातील 13 महापालिकांच्या प्रारुप प्रभाग रचनेचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आयोगाने वेळापत्रक ठरवून दिले आहे. त्यानुसार दि. 4 जानेवारीला कल्याण-डोंबवली, वसई-विरार, नवी मुंबई आणि कोल्हापूर दि. 5 जानेवारीला उल्हासनगर, सोलापुर, अमरावती व अकोला दि. 6 ला पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर व नाशिक आणि 7 जानेवारीला ठाणे महापालिका अशा क्रमाने प्रस्ताव सादर होणार आहेत.
ओबीसी जागांचे आरक्षण नाहीच ( पुणे महापालिका )
नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत असा ठराव करण्यात आला आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने काढलेल्या आदेशात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सद्यस्थितीत नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता कोणत्याही जागा देय होणार नाहीत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.