जळगाव : चेतन चौधरी
जिल्ह्यात केळीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जात असून, विदेशातदेखील जिल्ह्यातून केळीची निर्यात केली जाते. मात्र, जिल्ह्यात कापणीयोग्य केळी अतिशय कमी प्रमाणात आहे. त्यात उत्तर भारतात केळीच्या मागणीत वाढ झाल्याने केळीला 2 हजार 200 रुपये क्विंटलपर्यंत विक्रमी भाव मिळत आहे. 2016-17 नंतर प्रथमच केळीचे भाव क्विंटलला दोन हजार रुपयांच्या पलीकडे गेले आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्रस्त झालेले शेतकरी केळी वगळता, आले, हळद आदी नगदी पिकांकडे वळले आहेत. केळीवर 'सीएमव्ही'रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. तसेच जून – जुलै या काळात लागवड केलेली केळी ऐन कापणीच्या काळात वादळात सापडण्याची भीती असते. म्हणून जिल्ह्यात सुमारे 25 टक्के केळीची लागवड घटली आहे. परिणामी, केळीचे क्षेत्र घटले असून, आता बाजारपेठेतून मागणी आणि भावही वाढलेले असताना, केळीच उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती आहे.
केळी कापणीत घट
जल्ह्यातील रावेर तालुक्यात केळीची सर्वाधिक लागवड केली जाते. देशाच्या अनेक भागांत येथून केळीचा पुरवठा केला जातो. केळी खरेदीसाठी हरियाणा, मध्य प्रदेश, काश्मीरमधून ट्रक या ठिकाणी येतात. मात्र, उत्पादन कमी असल्याने त्यांना 15 दिवस वाट पाहावी लागत आहे. चढ्या भावाने केळी खरेदी करण्यास व्यापारी तयार आहेत. मात्र, कमी उत्पादनामुळे शेतकरी व व्यापारीही निराश झाले आहेत. उत्तर भारतातील बाजारपेठेमध्ये केळीची मागणी टिकून आहे. सध्या केळीची कापणी इतकी कमी झाली आहे की, सावदा रेल्वेस्थानकातून दररोज केळी भरून जाणारा रेल्वे रॅक आता एक दिवसाआड जात आहे आणि आठवड्यातून तीन वेळा रावेर रेल्वेस्थानकातून भरून जाणारा रॅक आता आठवड्यातून एकदाच जात आहे.
चांगल्या दर्जाच्या केळीला काश्मीरमध्ये मागणी
देशातील श्रीनगर, पुलवामा, पठाणकोट, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये चांगल्या दर्जाच्या केळीला मोठी मागणी आहे. कागदी खोक्यात पॅकिंग करून ट्रकमधून केळी पाठवली जात आहे. या सर्व भागात पाठविल्या जाणार्या केळीला 2,000 ते 2,200 रुपयांपेक्षा जास्त भाव व्यापार्यांकडून दिला जात आहे. जिल्ह्यातील केळीला 2016-17 या वर्षात दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त भाव मिळाला होता. आता त्यानंतर जवळपास सहा वर्षांनी केळीला पुन्हा विक्रमी भाव मिळाले आहेत.
अनुदान काढल्याने भाढेवाढीचा फटका
ल्वेस्थानकातून दर रविवार व बुधवार या दिवशी केळीची वाहतूक केली जात होती. त्यातून रेल्वेलाही मोठे उत्पन्न मिळाले. मात्र, रेल्वेने आता यांच्या फेर्या कमी करून केवळ आठवड्यातून एकच दिवस गाडी सुरू ठेवली आहे. तर आधी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून किसान रॅक अनुदानित होता. तेव्हा एका डब्याचे भाडे 36 हजार रुपये पडत होते. मात्र, आता अनुदान काढल्याने एका डब्याचे भाडे 70 हजार रुपये पडत आहे. सावद्याहून माल दिल्लीला नेण्यासाठी ट्रकचे भाडे 580 रुपये प्रतिक्विंटल आहे, तर रेल्वे अनुदानावर 140 रुपये क्विंटल भाडे पडत होते. आता अनुदान हटविल्याने शेतकर्यांना भाडेवाढीचा फटका सहन करावा लागणार आहे.