कोल्हापूर शहराची कोणतीही हद्दवाढ न करता 15 डिसेंबर 1972 ला नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. कालांतराने नागरीकरण वाढू लागल्यावर हद्दवाढीची मागणी होऊ लागली. 24 जुलै 1989 ला पहिल्यांदा महापालिकेने राज्य शासनाला हद्दवाढीसाठी प्रस्ताव पाठविला. पण त्याला तीव्र विरोध झाला. राजकीय अनास्थेमुळे आजतागायत हद्दवाढ रखडली आहे.
गेल्यावर्षी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठवावा, शासन सकारात्मक राहील, अशी सूचना महापालिका प्रशासनाला केली. त्यानंतर पुन्हा हद्दवाढीचा प्रश्न ऐरणीवर आला. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कागलपर्यंत हद्दवाढ करावी, असे सांगितले आहे.
पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी ग्रामीण भागातील लोकांशी संवाद साधावा लागेल, अशी सूचना केली आहे. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर हद्दवाढीसाठी आग्रही आहेत.
महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या जिल्ह्यातील तीनही पक्षांच्या नेत्यांनी शासन दरबारी जोर लावल्यास हद्दवाढ होऊ शकते. हद्दवाढीत समाविष्ट होणार्या आमदारांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
कोल्हापूर शहराची हद्द 50 वर्षांपूर्वी होती, तेवढीच आजही आहे. या कालावधीत लोकसंख्या दहा पटींनी वाढली. पण हद्दवाढ झाली नाही. नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले, त्यावेळी असलेल्या क्षेत्रफळावरच सहा लाख लोक राहात आहेत. शहराजवळील ग्रामीण भागातून रोज सुमारे दीड ते दोन लाख लोकांची कोल्हापुरात ये-जा असते. वाहनांची गर्दी तर अक्षरशः जीवघेणी आहे.
राज्य शासनाचा निर्णय, राजकीय हस्तक्षेप व हद्दवाढीत समाविष्ट होणार्या गावांच्या विरोधामुळे हद्दवाढ रखडली आहे. परिणामी कोल्हापूरसह परिसरातील ग्रामीण भागाचा विकास खुंटला आहे.
महापालिकेने राज्य शासनाकडे 24 जुलै 1989 ला हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठविला. त्यात 42 गावांचा समावेश होता. शासनाने 20 एप्रिल 1992 ला त्यावर हद्दवाढीची प्राथमिक अधिसूचना काढली होती.
परंतु हद्दवाढीत समाविष्ट होणार्या गावांनी व लोकप्रतिनिधींनी विरोध केल्यामुळे हद्दवाढ होऊ शकली नाही. त्यानंतर महापालिकेने शासनाला वेळोवेळी स्मरणपत्रे पाठविली.
अखेर 11 जुलै 2001 ला राज्य शासनाने हद्दवाढीत समाविष्ट केलेल्या गावांची लोकसंख्या, उत्पन्न, भौगोलिक परिस्थिती तसेच इतर बाबीत बराच फरक झाला असल्याने त्या सर्वाचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश दिले. त्यानुसार 18 मार्च 2002 ला महापालिकेत ठराव करून फेरप्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्या प्रस्तावाबाबतही शासनाने गांभीर्याने घेतले नाही.
1 ऑक्टोबर 2012 ला पुन्हा राज्य शासनाने कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करायची असल्यास कोल्हापूर शहराभोवतालचे नागरिकीकरण, 2011 च्या जनगणनेवर आधारित सांख्यिकी आकडेवारी आदींचा सुधारित प्रस्ताव पाठवावा, असे आदेश दिले.
जानेवारी 2014 मध्ये 17 गावांचा हद्दवाढीत समावेश करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला.
ग्रामस्थांचा विरोध व राजकीय दबावामुळे 13 मार्च 2015 ला शासनाने प्रस्ताव नाकारला. 22 जून 2015 ला पुन्हा 20 गावांचा समावेशाचा प्रस्ताव पाठवला. परंतु हद्दवाढीत समावेशासाठी ग्रामस्थांनी तीव्र लढा उभारला.
परिणामी हद्दवाढ कृती समिती व हद्दवाढ विरोधी समितीत संघर्ष निर्माण झाला.
कोल्हापूर बंद, संबंधित गावे बंद आदी आंदोलने झाली. त्यातूनही हद्दवाढ होईल अशी स्थिती होती.
मात्र शासन नरमले. 30 ऑगस्ट 2016 ला 42 गावांसाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.
राज्यात ड वर्ग महापालिकेसाठी पहिल्यांदाच अशाप्रकारे प्राधिकरण स्थापन झाले आहे.
देशात सर्वाधिक नागरीकरण होणारे महाराष्ट्र आहे. मुंबई, पुणे, सोलापूर, नाशिक, नागपूर, औरंगाबादनंतर विकासाची क्षमता असलेले कोल्हापूर शहर हे महत्त्वाचे नागरी केंद्र आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात जलसिंचन सुविधा, कष्टाळू वृत्ती, कुशल कामगारांची उपलब्धता, उद्यमशीलता, उद्योगासाठी आवश्यक महत्त्वाकांक्षा आहे.
यामुळे साखर कारखाने, वस्त्रोद्योग, यांत्रिकी स्वरूपाची कारखानदारी, सूत गिरण्या आदींमुळे औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
शैक्षणिक सांस्कृतिक व क्रीडा केंद्र म्हणूनही कोल्हापूरचा लौकिक आहे.
प्रादेशिक व विभागीय कार्यालयांचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. या सर्वांमुळे कोल्हापूर शहराची वाढ रुंंदावत असून त्याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.
12 ऑक्टोबर 1854 : कोल्हापूर नगरपालिका स्थापन
12 डिसेंबर 1972 : कोल्हापूर महापालिका स्थापन
24 जुलै 1989 : हद्दवाढीचा 42 गावांचा पहिला प्रस्ताव
20 एप्रिल 1992 : पहिली प्रारूप अधिसूचना जाहीर
2009 : महापालिकेला हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना
11 जूलै 2009 : मनपाकडून हद्दवाढीचा प्रस्ताव
18 मार्च 2010 : हद्दवाढीचा आणखी एक प्रस्ताव
8 नोव्हेंबर 2012 : पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना
17 नोव्हेंबर 2012 : हद्दवाढीची 1992 ची प्रारूप अधिसूचना रद्द
24 जून 2014 : मनपाकडून आणखी एक प्रस्ताव
13 मार्च 2015 : प्रस्ताव राज्य शासनाने नाकारला
11 जून 2015 : मनपाकडून 20 गावांचा नवा ठराव
25 जून 2015 : मनपा प्रस्तावावर अभिप्राय देण्याचे जिल्हाधिकार्यांना पत्र
20 जुलै 2015 : मनपा ठराव अंमलबजावणीसाठी जनहित याचिका
16 फेब्रुवारी 2016 : जिल्हाधिकार्यांचा अभिप्राय सादर