नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता (डीए) फरकाची रक्कम देण्याच्या अनुषंगाने सरकारी स्तरावर हालचाली सुरू असल्याची माहिती मंगळवारी सूत्रांनी दिली. डीए फरकाची रक्कम देण्याच्या मागणीसाठी अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात जुलै महिन्यात वाढ करण्यात आली होती. मात्र सरकारने १८ महिन्यांची फरकाची रक्कम दिली नव्हती. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीए फरकाची रक्कम देण्याचा निर्णय झाला तर केंद्र सरकारला आपल्या तिजोरीतून २ लाख १८ हजार रुपये काढावे लागणार आहेत.
डीए फरकाच्या मुद्द्यावर गेल्या जून महिन्यात नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएम, कार्मिक आणि प्रशिक्षण खाते तसेच अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती, मात्र त्यात कोणताही तोडगा निघू शकला नव्हता. तथापि आगामी दिवाळीपर्यंत डीए फरकाचा प्रश्न निकाली लावण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
संसदेच्या अलीकडेच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात फरकाची रक्कम दिली जाणार नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. मात्र यानंतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी फरकाच्या मागणीचा रेटा जास्तच लावून धरलेला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार फरकाची रक्कम देण्यात आली तर कर्मचाऱ्यांची चांदी होणार आहे.
श्रेणी- १ च्या कर्मचाऱ्यांचा डीए फरक ११ हजार ८८० ते ३७ हजार ५५४ रुपये इतका निघतो. तर श्रेणी १३ (सातव्या वेतन आयोगानुसार बेसिक पे स्केल १ लाख २३ हजार १०० रुपये ते २ लाख १५ हजार ९०० रुपये) आणि श्रेणी १४ च्या पे स्केलनुसार हिशोब केला तर एका कर्मचाऱ्याच्या हातात डीए फरकापोटी १ लाख ४४ हजार २०० ते २ लाख १८ हजार २०० रुपये मिळू शकतात, असे नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएमचे शिवगोपाल मिश्रा यांनी सांगितले.