पांडुरंग सांडभोर
पुणे : पुण्यात तसेच पिंपरी-चिंचवडमध्ये इतर मागासवर्गीयांची म्हणजेच ओबीसींची नक्की संख्या किती आहे, याची निश्चिती आडनावांवरून करण्याचे काम दोन्ही महापालिकांनी सोमवारपासून सुरू केले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यात येत असून, त्यात आडनावांवरून ओबीसी ठरविले जातील. तसेच आडनावांवरून जात कळत नसल्यास त्या व्यक्तीशी संपर्क साधला जाणार आहे. हा डेटा वेळेत पूर्ण झाल्यास ओबीसींच्या आरक्षणासह निवडणूक होणार असल्याने ही प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून पुण्यातील आठ विधानसभा मतदारसंघांत बूथनिहाय मतदार यादीची छाननी करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेकडून हा डेटा संकलित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीतील 35 लाख मतदारांमधून हा डेटा गोळा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार महापालिकांच्या निवडणूक विभागाने शहरातील आठही विधानसभा मतदारसंघांतील मतदारांचा डेटा महापालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयांना विभागून दिला आहे.
या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून केंद्रनिहाय मतदार यादीची छाननी करून आडनावांवरून हा डेटा निश्चित केला जाणार आहे. त्यानुसार एका कर्मचार्याकडे मतदान केंद्रनिहाय एका मतदार यादीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पुढील दोन दिवसांमध्ये हा डेटा संकलित करण्याचे काम पूर्ण केले जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम अवघड स्वरूपाचे आहे. मात्र, राज्य शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार प्रत्येक मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्यांची छाननी महापालिका कर्मचार्यांकडून केली जात आहे. साधारणपणे एका यादीत आठशे ते हजार इतकी मतदार संख्या असते. या यादीतील जी आडनावे प्रामुख्याने ओबीसींमध्ये मोडत नाहीत अशा म्हणजे कुलकर्णी, देशपांडे इत्यादी स्वरूपाची सर्वश्रुत आडनावे वगळून उर्वरित ज्या आडनावांबाबत संभ्रम निर्माण होईल, अशा आडनावांच्या व्यक्तींशी संपर्क केला जाईल.
ती व्यक्ती नक्की कोणत्या जातीची आणि त्यामधील कोणत्या प्रवर्गाची आहे, हे निश्चित केले जाईल. त्यानुसार हा डेटा संकलित केला जात आहे. यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या कामासाठी अनुभवी कर्मचारी वर्गाची नेमणूक करण्यात आली आहे. अशा स्वरूपाच्या ग्राउंड लेव्हलवर काम करणार्या महापालिका कर्मचार्यांना या कामासाठी नेमण्यात आले असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
मतदार यादीतून ओबीसींचा डेटा संकलित केल्यानंतर तो लगेचच राज्य शासनाने दिलेल्या वेबसाईटवर भरायचा आहे. मात्र, राज्यात सर्वत्र हा डेटा संकलित करून तो भरण्याचे काम सुरू झाल्याने सोमवारी पहिल्याच दिवशी ही वेबसाईट क्रॅश झाल्याचे सांगण्यात आले.
महापालिकेप्रमाणेच ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदा, तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठीही अशीच प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि त्यासाठी विशिष्ट अर्जही तयार करण्यात आले आहेत.
काही मतदारसंघांमध्ये ठराविक जातीचे मतदार मोठ्या प्रमाणावर असतात. त्यामुळे अन्य जातींतही आढळून येणारी तेथील आडनावे त्या ठराविक जातींची असल्याचे मानले जाईल. या प्रक्रियेमुळे ओबीसींची ढोबळ संख्या समजण्यास मदत होईल, असे महापालिकेच्या एका अधिकार्याने 'पुढारी'ला सांगितले.