नवी दिल्ली : भारताच्या आयात आणि निर्यातीपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक व्यापार परदेशी जहाजांवर अवलंबून आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या भारताची ही सर्वात मोठी कमकुवत बाजू आहे. केंद्र सरकारने ७७ हजार कोटी रुपयांची योजना आखली असून, त्याद्वारे जहाजांची संख्या वाढविण्यात येईल, अशी माहिती पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सान्याल यांनी दिली.
मजबूत लष्कर जसे देशासाठी महत्त्वाचे असते, तसेच व्यापारी साखळी मजबूत राखणे गरजेचे असते. धोरणात्मकदृष्ट्या व्यापारी जहाजांचा ताफा आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. चांगल्या आणि वाईट काळात अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी त्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकार जहाजबांधणी, बंदर विकास आणि जहाजबांधणीला प्रतिसाद देत आहे.
अलीकडच्या कायदेविषयक बदलांमुळे जहाजांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा मिळाला आहे. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मालकीशी संबंधित कायदे सुधारित केले आहेत. जोपर्यंत आपण स्वतःची जहाजे बांधत नाही तोपर्यंत केवळ नौदल असणे पुरेसे नाही. सागरी शक्ती म्हणून भारताची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी जहाजबांधणी उद्योगासाठी ७७ हजार कोटी रुपयांची योजना तयार केल्याचे सान्याल म्हणाले.
देशांतर्गत जहाजबांधणी उद्योगासाठी हा प्रयत्न रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक विकासासाठी प्रमुख इंजिन म्हणून काम करेल, अशी अपेक्षा आहे. जहाजबांधणी हे एक श्रमकेंद्रित क्षेत्र आहे. त्यात अभियांत्रिकी, अवजड यंत्रसामग्री आणि स्टीलसारख्या कच्च्या मालाची मागणी वाढवते. त्यामुळे हा उद्योग म्हणजे रोजगारवाढीची एक परिसंस्थाच असते. यामुळे विविध तांत्रिक व्यवसायांना फायदा मिळेल. उदाहरणार्थ, यात मोठ्या प्रमाणावर वेल्डिंगची आवश्यकता असते. अभियांत्रिकी कामे आणि स्टीलची आवश्यकता असते. सोबतच बंदरे आणि वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी आवश्यक गोदामे आणि दळणवळण साधने हवी असतात. परिणामी, उद्योग व्यवसायाचे जाळे तयार होते.