पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महिलेची ओळख तिच्या वैवाहिक स्थितीवर अवलंबून नसते, असे स्पष्ट करत तामिळनाडूच्या इरोड जिल्ह्यातील विधवा महिलेला व तिच्या मुलाला स्थानिक मंदिराच्या उत्सावात सहभागी होण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. ( Woman's Marital Status )
तामिळनाडू राज्यातील इरोड जिल्ह्यातील थंगामनी यांना ग्रामस्थांनी गावातील मंदिरात प्रवेश करण्यास विरोध केला. त्यांचे दिवंगत पती याचा मंदिरात पुजारी होते. थंगामनी आणि त्यांच्या मुलाला आगामी मंदिर उत्सवात सहभागी होण्यापासून ग्रामस्थांनी प्रतिबंध केला . याविरोधात त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मंदिरात प्रवेश नाकारत काही स्थानिकांकडून धमकावण्यात येत आहे. विधवेने मंदिरात प्रवेश केल्याने मंदिराचा परिसर अपवित्र होतो, असे कारण दिले जात होते. असेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते.
थंगामनी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती व्यंकटेश यांनी नमूद केले की, विधवेने मंदिरात प्रवेश केला तर अशुद्धता निर्माण होते, अशी पुरातन समजूत या राज्यात कायम आहे, हे दुर्दैवी आहे. अनेक सुधारकांनी या सर्व मूर्ख समजुती मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. तरीही आजही काही गावांमध्ये या समजूती कायम आहेत. पुरुषाने आपल्या सोयीनुसार बनवलेले हे कट्टरपंथ आणि नियम आहेत. अशा प्रकराचे नियम एका महिलेने आपल्या पतीला गमावले म्हणून तिला अपमानित करते. एखाद्या सुसंस्कृत समाजात कायद्याचे राज्य असते तिथे असे प्रकार कधीही चालू शकत नाहीत. एखाद्या विधवेला मंदिरात जाण्यापासून रोखण्याचा असा प्रयत्न कोणी करत असेल, तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलेची ओळख तिच्या वैवाहिक स्थितीनुसार ठरत नाही. तसेच ती विधवा आहे म्हणून तिला अपमानित केले जावू शकत नाही. याचिकाकर्त्या थंगामनी आणि तिच्या मुलाला उत्सवात येण्यापासून आणि देवाची पूजा करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार स्थानिकांना नाही, असे स्पष्ट याचिकाकर्त्या महिलेला धमकवणार्यांना कायदेशीर कारवाई होईल, याची जमज द्यावी. थंगामनी व त्यांच्या मुलाला धमकावत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याची कोणी धमकी देत असले तर त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश देत याचिकाकर्ता महिला आणि तिच्या मुलाला मंदिरात जाण्यापासून आणि यावर्षी ९ आणि १० ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या उत्सवात सहभागी होण्यापासून रोखू शकत नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा :