पुढारी ऑनलाईन डेस्क : लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ३,५०० कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी काँग्रेसविरुद्ध कोणतीही सक्तीची पावले उचलणार नाही, असे आयकर विभागाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज ( दि. १ एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. २०१४ ते २०१७ पर्यंत १७४५ कोटी रुपयांची कर थकबाकी भरावी, अशी नवी नोटीस प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसला बजावली हाेती. याविराेधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली हाेती.
२०१४-१५ साठी ६६३ कोटी रुपये, २०१५- १६ साठी ६६४ कोटी रुपये आणि २०१६-१७ साठी ४१७ कोटी रुपयांच्या कर नोटिसा काँग्रेसला बजावण्यात आल्या आहेत. प्राप्तिकर विभागाने एका छाप्यादरम्यान काँग्रेस नेत्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या डायरीमधील थर्ड पार्टीन केलेल्या नोंदींवरही कर आकारणी केली आहे. काँग्रेसला दोन दिवसांपूर्वी म्हणजे शुक्रवारी मिळालेल्या नोटिसीत सुमारे १८२३ कोटी रुपये भरण्याबाबत सांगण्यात आले होते. २०१७-१८ ते २०२०-२१ दरम्यानची ही थकबाकी आहे. व्याजासह दंडाचाही समावेश त्यात आहे. काँग्रेसने चार वर्षांसाठी (२०१७-१८, २०१८-१९, २०१९- २० आणि २०२०-२१) आयकर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू करण्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. ती दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. काँग्रेसच्या खात्यांमध्ये अनेक बेहिशेबी व्यवहार झाल्याचेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडे कर निर्धारणावरील कारवाईसाठी ठोस पुरावे होते. त्यामुळेच ही कारवाई करण्यात आली आहे. कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गतवर्षाच्या करापोटी १३५ कोटी रुपये आधीच वसूल केले आहेत.
२०१४ ते २०१७ पर्यंत १७४५ कोटी रुपयांची कर थकबाकी भरावी, अशी नवी नोटीस प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसला बजावली हाेती. यावर काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली हाेती. काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. लोकसभा निवडणूक
हाेईपर्यंत ३,५०० कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी काँग्रेसविरुद्ध कोणतीही सक्तीची पावले उचलणार नाही, असे आयकर विभागाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आज ( दि. १ एप्रिल) स्पष्ट केले.
यावेळी आयकर विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस पक्षाकडून १७०० कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी कोणतेही जबरदस्ती पाऊल उचलणार नाही. निवडणुकीदरम्यान कोणत्याही पक्षासाठी समस्या निर्माण करू इच्छित नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने हे प्रकरण जूनमध्ये सुनावणीसाठी ठेवण्याची विनंतीही आयकर विभागाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली.
हेही वाचा :