पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीमध्ये आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रीमंडळ समितीने (CCEA) गव्हाच्या पीठाच्या निर्यातीशी संबंधित एक मोठा निर्णय घेतला आहे. समितीने या बैठकीमध्ये गव्हाच्या पीठाच्या निर्यातीवर बंदी आणली आहे. गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किंमतीला आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
२०२१ -२२ मध्ये भारताने २४ कोटी डॉलर इतक्या गव्हाच्या पिठाची निर्यात केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून गहू उत्पादनाशी संबंधित चिंता व्यक्त करत सरकारने वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न या नव्या निर्णयाद्वारे केला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णायामुळे आता गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किंमतींना आळा बसेल. तसेच समाजातल्या सर्वात वंचित घटकांनाही अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल. या संदर्भात डीजीएफटी म्हणजेच परराष्ट्र व्यापार महा संचालनालय लवकरच अधिसूचना जारी करेल.
रशिया आणि युक्रेन गव्हाचे सर्वात मोठे आणि प्रमुख निर्यातदार देश आहेत. गव्हाच्या जागतिक व्यापारापैकी जवळपास २५% व्यवहार या दोन्ही देशांमधून होत होता. पण, या दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक गहू निर्यात प्रक्रिया विस्कळीत झाली. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय गव्हाची मागणी वाढली. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत गव्हाच्या दरामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले. भारतीय जनतेच्या अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मे, 2022 मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
हेही वाचा