पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पाटणा येथे २३ जून २०२३ रोजी भाजप विरोधी १५ राजकीय पक्षांची बैठक झाली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार या बैठकीचे निमंत्रक होते. या बैठकीनंतर आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपविरोधी राजकीय आघाडी स्थापन होईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. दरम्यान, २०२४ लोकसभा निवडणुकीत १९७७ची पुनरावृत्ती होईल, अशी संकेत देणारी पोस्ट निवडणूक रणनीतीकार आणि राजकीय सल्लागार एजन्सी 'शो टाइम कन्सलटिंग'ने 'लिंकडिन'वर शेअर केली आहे. ( opposition parties Strategy ) जाणून घेवूया या पोस्टमध्ये काय म्हटलं आहे याविषयी…
'शो टाइम कन्सलटिंग'ने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, २३ जून २०२३ रोजी पाटणा येथे १५ विरोधी पक्षांच्या ३२ नेत्यांची बैठक झाली. यानंतर नवीन राजकीय आघाडीच्या स्थापनेबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. तसेच नुकताच २५ जून रोजी देशभरात आणबाणी लागू झाल्याचा ४८ वा वर्धापन दिन साजरा झाला. या दोन्ही घटनांचा एकमेकांशी कोणताही थेट संबंध नाही. तरीही १९७७ मधील लाेकसभा निवडणुकीतील ऐतिहासिक महत्त्व दुर्लक्षित करता येणार नाही.
देशात १९७५मध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली. यानंतर १९७७ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुका देशातील राजकारणाचा टर्निंग पॉइंट ठरला. या निवडणुकीत सत्ताधारी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) पक्षाचा पराभव झाला. देशाला
स्वातंत्र्यानंतरचा काँग्रेसचा हा पहिलाच पराभव ठरला होता.
आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या एकाधिकारशाही विरोधात संतप्त झालेल्या कम्युनिस्ट विरोधी पक्ष, ऑर्गनायझेशन काँग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोक दल (बीएलडी) आणि समाजवादी पक्ष यांनी ऐक्याची वज्रमुठ बांधली. काँग्रेसविरोधी पक्ष एकाच पक्षाचा भाग म्हणून मतदारांना सामोरे गेले. बीएलडी चिन्हावर लढणाऱ्या या एकत्रित पक्षाला जनता पक्ष म्हणून ओळखले जात होते जनता आघाडीतील इतर पक्षांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), शिरोमणी अकाली दल, पीझंट्स अँड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोब्रागडे) आणि डीएमके आदी राजकीय पक्षांचा समावेश होता.
१९७७ लोकसभा निवडणुकीमध्ये जनता पक्षाच्या आघाडीचे 'एक मतदारसंघ एक उमेदवार' हे प्रमुख सूत्र होते. 'एक मतदारसंघ एक उमेदवार' या सूत्रानुसार जनता पक्ष आघाडीने प्रत्येक मतदारसंघात आपल्या आघाडीच एक उमेदवार निवडणूक रिंगणात उभा करण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी तसेच सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचा पराभव करण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी काँग्रेसविरोधी मते एकत्र करणे हा या सूत्राचा मुख्य हेतू होता.
१९७७ लोकसभा निवडणुकीवेळी लोकसभेच्या ५४२ जागांपैकी जनता पक्षाच्या आघाडीने ३४५ जागा जिंकल्या होत्या. तर काँग्रेसला केवळ १८९ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. मोरारजी देसाई हे भारताचे पहिले बिगर काँग्रेस पंतप्रधान झाले. त्यांनी आघाडी सरकारचे नेतृत्व केले.
जनता पक्षाने १९७७ मध्ये विरोधी ऐक्य आणि निवडणुकीत यश मिळवले होते, तेव्हा काही महिन्यांमध्येच आघाडी सरकारला अंतर्गत दुफळीचा सामना करावा लागला. जनता सरकार अल्पकाळ टिकले. १९८०मध्ये जनता पक्षमध्ये फूट पडली. यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा घवघवीत यश मिळवले होते.
१९७७ च्या निवडणुका भारतीय राजकीय इतिहासात विरोधी ऐक्याच्या शक्तीचे आणि लोकशाही व्यवस्थेतील बदलाच्या क्षमतेचे प्रदर्शन म्हणून महत्त्वपूर्ण आहे, असे पोस्टमध्ये नमूद करत आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्ष आघाडी एक मतदारसंघ एक उमेदवार या सूत्राचा विचार करतील, असे अप्रत्यक्ष संकेत दिले आहेत. आता विरोधी पक्षांकडून याबाबत घोषणा होणार का याकडे भाजपसह अन्य संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा :