नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत (Maharashtra Political Crisis case Updates) सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी महत्वाची टिप्पणी केली. तीन वर्षांच्या सुखी संसारानंतर एका रात्रीत असं काय घडलं? ज्यामुळे एकनाथ शिंदे गट महाविकास आघाडीतून बाहेर पडला. तुम्ही तीन वर्षे काय करत होता? हा प्रश्न राज्यपालांनी विचारायला हवा होता, असे सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला होता. आज बुधवारी सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडली. राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण दिले. यात त्यांचे काही चुकले नाही. एक स्थिर सरकार आहे की नाही याची खात्री करणे ही राज्यपालांची जबाबदारी आहे, असे तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडताना म्हटले.
एक राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष आहे. विधिमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेतेपदी नियुक्ती केली. ही वस्तुस्थिती आहे. हा वादाचा विषय नाही. २५ जून २०२२ रोजी ३८ आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले की आमच्या कुटुंबांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. पक्षाचा एक नेता म्हणतो की त्या आमदारांना येऊ द्या, ते आले की त्यांना घराबाहेर बाहेर पडणे आणि फिरणे कठीण होईल. शिवसेनेचे ३८ आमदार, प्रहार जनशक्तीचे २ आमदार आणि ७ अपक्ष मिळून एकूण ४७ आमदारांना धमक्या देण्यात आल्या, असेही त्यांनी युक्तिवादादरम्यान सांगितले.
शिवसेनेतून वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष आहे. कारण, निवडणूक आयोगानेही त्याला मान्यता दिली आहे. तसेच खरा गटनेता कोण? हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवतील. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाला जे अधिकारच नाहीत, त्याबाबतचा निवाडा देण्यास घटनापीठाला सांगितले जात आहे, असा युक्तिवाद मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी केला होता.
अवघ्या देशाचे लक्ष लागून असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षावर चार तासांहून अधिक काळ विविध मुद्द्यांवर युक्तिवाद करताना विविध निकालांचा हवाला देण्यात आला. राज्यपालांचा निर्णय कसा योग्य होता, हे कर्नाटकच्या बोम्मई प्रकरणाचा दाखला देत घटनापीठाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. (Maharashtra Political Crisis case Updates)
हे ही वाचा :