नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्यावरुन लोकसभेत शुक्रवारी चांगलीच राडेबाजी झाली. विरोधकांच्या घोषणा आणि फलकबाजीमुळे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना त्यांच्या पुढील रांगेतील बाकावरुन विधेयक मांडता येणे कठीण झाले. यामुळे पीठासीन अधिकाऱ्यांची परवानगी घेत त्यांनी मागच्या बाकावर जात तिथून विधेयक मांडले.
लोकसभेत कामकाजाला सुरुवात झाल्यापासून विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. 'मोदी सरकार डाऊन डाऊन', 'मोदी सरकार शेम शेम', मोदी सरकार हाय हाय'… अशा प्रकारच्या घोषणा काँग्रेस आणि अन्य विरोधी सदस्यांकडून देण्यात येत होत्या. गदारोळामुळे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना प्रश्नोत्तराचा तास काही मिनिटांत गुंडाळावा लागला.
दुपारच्या सत्रात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लष्कराशी संबंधित आंतर सेवा संघटना (कमांड, कंट्रोल आणि डिसिप्लिन) विधेयक सादर केले. सिंह यांच्या आसनाजवळ येऊन काही सदस्य जोरजोरात घोषणा देत असल्याने सिंह यांनी मागच्या बाकावरुन विधेयक मांडण्यास परवानगी दिली जावी, अशी विनंती पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल यांच्याकडे केली. अग्रवाल यांनी ही विनंती मान्य केल्यानंतर मागच्या बाकावर जात सिंह यांनी विधेयक मांडले. नंतर आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
लष्कराच्या तिन्ही दलांतील समन्वयाच्या दृष्टीने हे विधेयक महत्वाचे असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी यावेळी सांगितले. यामुळे लष्करात शिस्त येण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गदारोळातच धर्मेंद्र प्रधान यांनी मांडलेले इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले.
दरम्यान ७ ते ११ ऑगस्ट या कालावधीत संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने आपल्या खासदारांकरिता व्हीप जारी केला आहे. विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारविरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर ८ ऑगस्टपासून चर्चा सुरु होणार आहे. या चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १० तारखेला उत्तर देणार आहेत. त्यामुळेही भाजपला व्हीप जारी करणे आवश्यक ठरले होते.