नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे दरावरून केंद्र सरकारवर सर्व स्तरातून टीका होत आहे. इंधन दरवाढीमुळे वस्तुंच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेल्या आहे. केंद्राने इंधनाचे दर कमी करावे, अशी मागणी होत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीसंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारकडे सोडला आहे. याबाबत महत्वपूर्ण वक्तव्य केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केलेले आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गुरुवारी सांगितले की, "पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढलेल्या दरांपासून दिलासा देणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारांनी पेट्रोलियम पदार्थांवरील व्हॅट कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा." ते छत्तीसगडमधील महासमुंद येथे आयोजित देशव्यापी सामाजिक न्याय पंधरवडा कार्यक्रमांतर्गत आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलत होते.
"केंद्र सरकार दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते आणि राज्य सरकारांनाही तसे करण्यास सांगितले होते. छत्तीसगडमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर २४ टक्के व्हॅट आहे. तो १० टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यास भाव आपोआप खाली येतील", असे मत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी मांडले.
हरदीप सिंग पुरी पुढे म्हणाले की, "इंधनाचा वापर वाढेल तेव्हा १० टक्के व्हॅटमधूनही राज्यांना चांगले उत्पन्न देईल. भाजपशासित राज्यांनी डिझेल आणि पेट्रोलवरील व्हॅट कमी केला आहे." पुरी यांच्या वक्तव्यावरून असे दिसत आहे की, केंद्राने राज्यांवर पेट्रोल-डिझेल दर कमी करण्याचा निर्णय सोडलेला आहे, असे दिसते.
पहा व्हिडिओ : श्रीरामांच्या बाणाने मुंबईत अवतरित झालेली गंगा | श्रीरामनवमी विशेष
हे वाचलंत का?