मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील आधिश बंगल्याच्या बांधकामाचे सोमवारी तब्बल तीन तास मोजमाप व बांधकामाचे फोटो घेण्यात आले. यात काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम दिसून आले असून सीआरझेडचे उल्लंघन झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी करूनच राणे यांना बेकायदेशीर बांधकाम हटवण्याची नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे समजते.
दुसरीकडे नियमांचे उल्लंघन करीत बंगला बांधकाम केल्या प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अडचणीत वाढ होतांना दिसून येत आहे. कोकणातील बंगल्यावर कारवाईचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. अशात राणेंच्या बंगल्यावर हातोडा चालण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राणे कुटुंबियांचा मालवण जिल्ह्यातील चिवला समुद्रकिनाऱ्यावर 'निलरत्न'बंगला आहे. केंद्र सरकारने याच बंगल्यावर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. हा बंगला बांधतांना सीआरझेड-२ कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी केली असल्याने हे आदेश देण्यात आल्याचे कळते.
केंद्राने ९ ऑगस्ट २०२१ ला दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. तक्रारीची दखल घेत केंद्र सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज, नागपूर कार्यालयाने महाराष्ट्र कोस्टल प्राधिकरणाला योग्य ती कारवाई चे आदेश दिले आहेत. मुंबई महापालिकेने बंगल्यावर कारवाईची तयारी केल्याने आक्रमक झालेले राणे कुटुंबीयांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील बंगल्यात बेकायदेशीर बांधकाम व सीआर्झेडचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार मुंबई महानगरपालिकेकडे करण्यात आली होती. मात्र हे प्रकरण महापालिकेने फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. मात्र शिवसेनेच्या नेत्यांच्या बंगल्याचा मुद्दा उपस्थित करून भाजपने रान उठवले होते. त्यामुळे शिवसेनेने राणे यांच्या जुहू येथील बंगल्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात पालिका प्रशासनावर दबाव आणल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे तातडीने अंधेरी के-पश्चिम विभागाने एक नोटीस गुरुवारी रात्री उशिरा मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 च्या कलम 488 अन्वये राणे यांना बजावली. या नोटीसमध्ये बंगल्याचे मोजमाप व अन्य तपासणीसह कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी तयार ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. राणे कुटुंबीयांनीही सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली. सोमवारी दुपारी 12 वाजता पालिका के-पश्चिम विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. पृथ्वीराज चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली इमारत व कारखाने विभागाच्या अधिकार्यांचे एक पथक राणे यांच्या अधिष बंगल्यात पोहचले. यावेळी स्वतः नारायण राणे आपल्या कायदेशीर सल्लागारांसोबत बंगल्यात उपस्थित होते.
पालिका अधिकाऱ्यांनी आणलेल्या फाईल व आराखडे राणे यांना दाखविण्यात आले. आराखड्यानुसार बांधकाम झाले की नाही, याचे मोजमाप व फोटो काढण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती पथकाने राणे यांच्याकडे केली. मात्र राणे यांनी पालिकेने मंजूर केलेल्या आराखड्यानुसार बंगल्याचे बांधकाम करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर महानगरपालिका पथकाने मोजमाप घेऊन काही आक्षेपार्ह बांधकामाचे फोटो काढले. त्यानंतर राणे यांच्याकडे असलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केली. यात काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम व सीआरझेड उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे राणे यांना अनधिकृत बांधकाम संदर्भात लवकरच पालिकेकडून नोटीस बजावण्याची शक्यता आहे. या नोटीसमध्ये नियमानुसार राणे यांना 24 तासात बांधकाम हटवण्याची मुदत देण्यात येणार आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष केल्यास महापालिका स्वतः कारवाई करेल, असेही नोटिसमध्ये नमूद करण्यात येणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या नोटीसच्या विरोधात राणे कोर्टात दाद मागू शकतात, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बंगल्याच्या पाहणीमध्ये राणे समर्थकांकडून अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळे अधीश बंगल्याबाहेर कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. पालिकेच्या कार्यवाहीस सहकार्य करण्याचे राणे यांनी अगोदरच जाहीर केल्यामुळे बंगल्याबाहेर राणे समर्थक फारसे जमा झाले नव्हते. दुपारी 12 वाजता पालिकेच्या पथकाने पोलीस बंदोबस्तात बंगल्यात प्रवेश केला. यात के-पश्चिम विभागाचे सहाय्यक आयुक्त, इमारत व कारखाना विभागाचे 4 अधिकारी व 4 कर्मचारी होते.
नारायण राणे यांच्या बंगल्यावर मुंबई महापालिकेचे पथक काही पहिल्यांदा गेलेले नाही. यापूर्वीदेखील त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यांनी केंद्र सरकारच्या सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन केल्याची तक्रार आहे. त्याच तपासणीसाठी महापालिकचे पथक गेले आहे. राणे त्यांना सहकार्य करतील, अशी अपेक्षा आहे.
हे ही वाचलं का ?