पुढारी ऑनलाईन डेस्क : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पुढील ५ वर्षात ग्रामीण भागात आणखी २ कोटी घरे बांधली जातील, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात केली. आतापर्यंत ३ कोटी घरं देण्यात आली आहेत. पीएम आवास योजनेंतर्गत, ग्रामीण भागातील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त घरे महिलांना एकमेव किंवा संयुक्त मालक म्हणून देण्यात आली आहेत, त्यामुळे त्यांचा सन्मान वाढला आहे, असेही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
आज म्हणजेच १ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर होत आहे. हा अंतरिम अर्थंसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत मांडत आहेत. (Interim Budget 2024 Updates) या बजेटमध्ये तीन महिन्यांसाठी खर्च करायच्या रकमेचा लेखाजोखा आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्प येईल.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज गुरुवारी (दि. १ फेब्रुवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget 2024) सादर करत आहेत. निर्मला सीतारामन यांनी आज अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करत माजी अर्थमंत्री मोरारजीभाई देसाई यांच्या सलग सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. सीतारामन यांनी याआधी सलग ५ पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. सहाव्यांदा त्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यामुळे सीतारामन यांनी माजी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग, अरुण जेटली, पी. चिदंबरम आणि यशवंत सिन्हा यांनाही मागे टाकले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, पंतप्रधान जन धन योजनेअंतर्गत आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचायचे आहे. खास जमातींसाठी खास योजना आणली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळाली आहे. सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. सरकार गरिबी हटवण्याचे काम करत आहे. सरकारने आव्हानांचा धैर्याने सामना केला आहे. ग्रामीण विकासाच्या योजना राबविण्यात आल्या आहेत. पाणी योजनेतून प्रत्येक घरापर्यंत पाणीपुरवठा केला जात आहे. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ४ कोटी शेतकऱ्यांना पीएम पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. ११.८ कोटी लोकांना पंतप्रधान किसान योजनेतून आर्थिक मदत मिळाली आहे. सर्वसामान्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तरुणांच्या सक्षमीकरणावरही काम केले आहे. तीन हजार नवीन आयटीआय उघडण्यात आल्या आहेत. ५४ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय तरुणांनी घवघवीत यश संपादन केले आहे. तिहेरी तलाक बेकायदेशीर घोषित करण्यात आला आहे. संसदेत महिलांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा आणला आहे.
हेही वाचा :