सोलापूर ः पुढारी वृत्तसेवा राज्यातील यंत्रमाग कामगारांना किमान वेतन अधिनियमानुसार पीसरेटवर आधारित किमान वेतन मिळवून देण्याबाबत संयुक्त बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे आश्वासन कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. कामगार नेते व माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी यंत्रमाग कामगारप्रश्नी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली. त्यावेळी मुश्रीफ यांनी वरील आश्वासन दिल्याचे आडम यांनी सांगितले. आडम यांनी यावेळी मुश्रीफ यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यंत्रमाग उद्योगात काम करणार्या कामगारांना किमान वेतन अधिनियमानुसार वेतन मिळण्याची तरतूद असून, या अधिनियमानुसार 5 वर्ष कालावधीनंतर पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. मात्र, तशी पुनर्रचना गेली अनेक वर्षे न केल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकेवरील न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मा.शासनाने दि. 29 जानेवारी 2015 रोजी किमान वेतन पुनर्निर्धारित करून अधिसूचना काढली. (Solapur)
शासनाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेतील टाईम रेट व पीसरेट याबाबत मालक व कामगार संघटना यांच्यात एकमत न झाल्याने जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून समितीने यंत्रमाग उद्योगाचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार समितीने यंत्रमाग उद्योगात पीसरेटप्रमाणे वेतन मिळण्यासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास करून सूत्रासाहित आपला अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार किमान वेतन अधिसूचना काढण्याकरिता विधी व न्याय विभाग यांचा अभिप्राय घेण्याकरिता प्रस्ताव कामगार विभागामार्फत सादर करण्यात आला. विधी व न्याय विभागाने सदर प्रस्तावातील तांत्रिक त्रुटी दूर करून मराठी व इंग्रजी भाषेत प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली. त्या सूचनेनुसार कामगार विभागाने कामगार आयुक्त यांना प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. यावर कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून यंत्रमाग कामगारांच्या किमान वेतनाचा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे सादर करण्यात आलेला नाही.(Solapur)
जावळे समितीच्या अहवालातील शिफारशीनुसार यंत्रमाग कामगारांना किमान वेतन मिळणे अपेक्षित असतानादेखील अद्यापपर्यंत याबाबत कामगार विभागाच्या वेळकाढूपणामुळे अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, असा आरोप कामगारनेते नरसय्या आडम यांनी या निवेदनात केला आहे. यावर कामगारमंत्र्यांनी तोडगा काढणार, असे सांगितले. (Solapur)
हेही वाचलतं का?