नाशिक : नितीन रणशूर
पदोन्नती म्हटले की, शासकीय – निमशासकीय विभागांसह खासगी क्षेत्रातील नोकरदार वर्गाचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. नोकरीतील पदांच्या संवर्गात बढतीसह वेतनश्रेणीत मोठा बदल होत असल्याने अधिकारी – कर्मचार्यांचे डोळे पदोन्नतीकडे लागलेले असतात. सध्या आदिवासी विकास विभागामध्येही पदोन्नतीची लगबग दिसून येत आहे. वर्ग एक व वर्ग दोन या संवर्गातील पदोन्नतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यामुळे पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या अधिकारी – कर्मचार्यांची नुसती घालमेल सुरू आहे.
राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या 499 शासकीय आश्रमशाळा असून, त्या ठिकाणी तब्बल 1 लाख 97 हजार 872 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यात मुलांची संख्या 94 हजार 16, तर मुलींची संख्या 1 लाख 3 हजार 856 इतकी आहे. शासकीय वसतिगृहांची संख्याही 500 च्या घरात आहे. या वसतिगृहांतील सुमारे 32 गृहपालांना सेवाज्येष्ठतेनुसार सहायक प्रकल्प अधिकारीपदी लवकरच बढती मिळणार आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागामध्ये वर्षानुवर्षे गृहपाल म्हणून काम केलेले कर्मचारी आता एपीओ होणार आहेत. नाशिक, अमरावती, ठाणे आणि नागपूर या चारही अपर आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये 30 प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये आहेत. विभागाच्या विविध कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन अधीक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या 11 अधिकार्यांची सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळणार आहे. त्यांना सहायक प्रकल्प अधिकारीपदी नियुक्ती दिली जाणार आहे. गृहपाल ते एपीओ आणि कार्यालयीन अधीक्षक ते एपीओ यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, केवळ आदेशाची प्रतीक्षा कायम आहे.
'एपीओ ते पीओ'ला ब्रेक
सेवाज्येष्ठतेनुसार राज्यातील 13 सहायक प्रकल्प अधिकारी पदोन्नतीने प्रकल्प अधिकारी पदास पात्र ठरले आहेत. मात्र, या प्रक्रियेवर एका अधिकार्याने आक्षेप घेत न्यायालयात दावा दाखल केल्याने 'एपीओ ते पीओ' पदोन्नतीला ब्रेक लागला. न्यायालयानेही निकाल लागेपर्यंत पदोन्नती न करण्याचा आदेश दिल्याने पात्र 'एपीओं'चा जीव टांगणीला लागला आहे.
अपर आयुक्तस्तरावरही लगीनघाई
चारही अपर आयुक्तस्तरावर पदोन्नतीची लगीनघाई सुरू आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांना शिपाईसह इतर संवर्गातून विविध पदावर पदोन्नती देण्यात येणार आहे. कर्मचार्यांना वर्ग 'चार'मधून वर्ग 'तीन'मध्ये वेगवेगळ्या पदांवर पदोन्नतीने सामावून घेतले जाणार आहे. तर वर्ग 'तीन'च्या कर्मचार्यांना विविध पदांवर बढती मिळणार आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया मार्चअखेरीस पूर्ण होण्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकार्यांनी वर्तविली आहे.