एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने पत्रकार आणि चार सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांसह १०२ लोकांविरुद्ध बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (युएपीए) खटले दाखल केल्याबद्दल त्रिपुरा (Tripura Violence) पोलिसांवर टीका केली आहे. तसेच जातीय हिंसाचाराच्या घटनांवरील बातम्यांचे प्रकाशन/प्रसारण थांबवण्यासाठी सरकार कठोर कायद्यांचा वापर करू शकत नसल्याचे म्हटले आहे.
पत्रकारांवरील पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे "खूप धक्का" बसला आहे आणि बहुसंख्य लोकांनी केलेल्या हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले अपयश लपविण्याचा त्रिपुरा सरकारचा (Tripura Violence) हा प्रयत्न असल्याचे गिल्डने एका निवेदनात म्हटले आहे. 'त्रिपुरा जळत आहे' असे ट्विट केल्याबद्दल श्याम मीरा सिंह या पत्रकारावर UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप केला आहे. गिल्ड म्हणते की सरकार अशा घटनांवरील अहवाल दडपण्यासाठी UAPA सारखे कठोर कायदे वापरू शकत नाहीत.
त्रिपुरा पोलिसांनी शनिवारी १०२ इंटरनेट मीडिया खातेधारकांविरुद्ध UAPA, गुन्हेगारी कट आणि बनावट आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आणि ट्विटर, फेसबुक आणि यूट्यूबला नोटीस पाठवून ही खाती गोठवण्यास आणि त्यांच्याबद्दलची सर्व माहिती प्रदान करण्यास सांगितले. विरोधी काँग्रेस आणि सीपीआय(एम) व्यतिरिक्त, राज्यातील मानवाधिकार संघटनांनी या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. हे गुन्हे मागे घेऊन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बांगलादेशातील जातीय हिंसाचाराच्या निषेधार्थ २६ ऑक्टोबर रोजी विश्व हिंदू परिषदेच्या रॅलीदरम्यान त्रिपुराच्या चामटीला येथे एका मशिदीची तोडफोड करण्यात आली आणि दोन दुकाने जाळण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवळच्या रोवा मार्केटमध्ये मुस्लिमांच्या मालकीची तीन घरे आणि काही दुकानांचीही तोडफोड करण्यात आली.
२६ ऑक्टोबरच्या घटनेनंतर सोशल मीडियावर जळत्या मशिदीची बनावट छायाचित्रे अपलोड करून त्रिपुरामध्ये (Tripura Violence) अशांतता निर्माण करण्याचा आणि प्रतिमा डागाळण्यासाठी एका गटाने प्रशासनाविरुद्ध कट रचल्याचा आरोप राज्य सरकारने २९ ऑक्टोबर रोजी केला होता.
हे ही वाचलं का?