वडीगोद्री, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही, तर निवडणुका होऊ देणार नाही. त्यामुळे आचारसंहिता हा विषयच राहत नाही, असे मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेब्रुवारी महिन्यात मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेण्याची घोषणा मंगळवारी विधानसभेत केली. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल, त्यामुळे आरक्षण कसे मिळणार ? या प्रश्नावर जरांगे-पाटील यांनी आज (दि. २०) पत्रकार परिषदेत उत्तर दिले.
सरकार म्हणत आहे की, मागासवर्गीय आयोगाचा अवहाल फेब्रुवारी महिन्यात येणार आहे. तो अहवाल येणार का ? त्यात मराठा आरक्षण टिकणार का? हेही माहिती नाही. क्युरेटीव्ह पीटीशन ओपन कोर्टात टिकेल का ? हा आम्हाला प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे पुन्हा आमचा विश्वासघात होईल, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली.
मागासवर्गीय अहवाल कशासाठी पाहिजे ? मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाची गरज नाही. त्यांना फक्त आदेश दयाचा असतो. त्यामुळे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची गरज नाही. सध्या सुरू आहे, त्या अधिवेशनात वेळ वाढवून मराठा समाजाला आरक्षण दयावे. कोणा एकासाठी मराठा समाजाला वेठीस धरु नये, असे जरांगे-पाटील म्हणाले.
सरकार विशेष अधिवेशन बोलवणार आहे, ते पन्नास टक्यावरील आरक्षणासाठी आहे, क्युरेटीव्ह पीटिशन आम्ही नाकारले नाही. अंतरवाली सराटीतील आंदोलनानंतर क्युरेटीव्ह पीटिशन याचिकेच्या नियमित तारखा सुरू झाल्या आहेत. टास्क फोर्स गठीत झाला आहे, त्यामुळे आम्ही ते नाकारत नाहीत. पण त्यातून मिळणारे आरक्षण टिकणारे असेल का? की पहिल्या सारखे कायद्याच्या कचाट्यात सापडून राहील. टिकणार आरक्षण असेल, याबाबत सरकारने स्पष्टता द्यावी. २४ डिसेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत सरकार उर्वरित मुद्द्यावर सकारात्मक निर्णय घेईल. २४ तारखेनंतर आम्हाला आंदोलन करण्याची वेळ येवू देणार नाही. जर निर्णय झाला नाही, तर आमचे आंदोलन सरकारला परवडणारे नसेल, असा इशारा जरांगे-पाटील यांनी दिला.
हेही वाचा