नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC reservations) आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी ५ आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यासाठी विशेष खंडपीठ गठीत केले जाईल असे सांगण्यात आले आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करणार असल्याचे विशेष खंडपीठाने आज सांगितले. यादरम्यान पाच आठवडे ही स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. आज या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश म्हणाले, "निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका पुन्हा अधिसूचित कराव्यात अशी तुमची इच्छा आहे. ठीक आहे पण हा पुनर्विचार अर्ज आहे. मी हे प्रकरण अंतिम निकालासाठी घेऊ शकत नाही. या प्रकरणी स्थिती जैसे थे ठेवा आणि ४ ते ६ आठवड्यांनंतर ते सूचीबद्ध केले जाईल." त्यानुसार न्यायालयाने या प्रकरणात ५ आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि त्यासाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्यात येईल, असे नमूद केले.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरु असताना या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. पण राज्यातील पूरपरिस्थितीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषदा व चार नगर पंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. दरम्यान, शिंदे- फडणवीस सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. पण आता ९२ नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर पडला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षणाला मंजुरी मिळण्याअगोदर जाहीर करण्यात आलेल्या ३६७ ठिकाणच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्यावात, असे निर्देश या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निवडणुकांसाठी कुठल्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचेदेखील खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याला न्यायालयाची अवमानना समजले जाईल, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने सुनावले होते.
महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाकडे केली होती. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असतानाच आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. गेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून ओबीसी संबंधीत इम्पेरिकल डेटा सादर करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने अहवालाला मंजूरी देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण (OBC reservations) बहाल केले होते. पंरतु, तत्पूर्वी जाहिर करण्यात आलेल्या निवडणुकांसाठी नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले होते.
निवडणूक आयोगाने या पूर्वी ज्या ठिकाणच्या निवडणूक कार्यक्रमांची अधिसूचना काढली आहे, त्यांच्या तारखांमध्ये बदल करू शकतो. परंतु, निवडणूकीतील आरक्षण बदलू शकत नाही. अधिसूचना जारी करणे म्हणजे निवडणूकीची सुरुवात आहे. आयोगाद्वारे तारखा बदलता येतील. मात्र आयोगाने आधी जाहीर केलेले आरक्षण तसेच ठेवावे लागेल. एकदा नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर आम्ही त्यावर प्रतिबंध घालू शकत नाहीत. यात घटनात्मक अडथळा आहे, असे निरीक्षण सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने नोंदवले होते.