पुढारी ऑनलाईन: अग्निवीरांच्या भरतीसाठी केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (दि.२७) फेटाळली. सुनावणी दरम्यान राष्ट्रीय हितासाठी ही योजना सुरू करण्यात आल्याचे स्पष्ट करत मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने योजनेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली.
योजनामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कुठलेही कारण दिसून येत नसल्याचे याचिका फेटाळतांना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अग्निपथ योजनेला राष्ट्रहितासाठी तसेच सशस्त्र दलांच्या भल्यासाठी लागू करण्यात आले आहे,असे मत देखील खंडपीठाने व्यक्त केले. अग्निपथ भरती योजनेप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अग्निपथ योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळत न्यायालयाने केंद्र सरकारची अग्निपथ योजना वैध ठरवली आहे. गेल्यावर्षी 15 डिसेंबर २०२२ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेला १४ जून, २०२२ रोजी प्रारंभ केला. या योजनेअंतर्गत सशस्त्र दलात तरुणांची भरती करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. योजनेच्या नियमांनुसार, १७ ते २१ वयोगटातील तरुण या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यास पात्र ठरणार आहेत. त्यांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी लष्करात सेवा करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. अग्नीवीर योजनेतून लष्कारात सेवा देणार्या २५ टक्के तरूणांना कायमस्वरू सेवेत समाविष्ट करून घेतले जाणार होते.
केंद्र सरकारची ही अग्निपथ योजना सुरु केल्यानंतर अनेक राज्यांत या योजनेला विरोध सुरू झाला. सरकारने 2022 मध्ये भरतीसाठी उच्च वयोमर्यादा 23 वर्षे केली. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयासह अनेक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. तदनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकांना दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते. पंरतु, आता या याचिकांना फेटाळल्याने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा