नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : श्रीलंकेत राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरतेमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची माहिती केंद्र सरकारकडून मंगळवारी (दि. १९) विविध राजकीय पक्षांना दिली जाणार आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर बहुतांश प्रमुख नेते दिल्लीत आहेत. हे औचित्य साधत परराष्ट्र मंत्रालय तसेच अर्थ मंत्रालयाकडून संसदेतील विविध पक्षीय गटनेत्यांना श्रीलंकेतील परिस्थितीची माहिती दिली जाणार आहे.
चीनने घातलेला कर्जाचा विळखा तसेच जिहादी तत्वांनी तीन वर्षांपूर्वी घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर श्रीलंका रसातळाला गेला आहे. गोटाबाया राजपक्षे यांनी विदेशात पळ काढत राष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिलेला आहे तर रानिल विक्रमसिंघे यांच्या हंगामी राष्ट्रपतीपदाला लोकांचा तीव्र विरोध होत आहे. या सर्व घडामोडी सुरु असताना नव्याने राष्ट्रपती निवडणूक लावण्यात आलेली आहे. दुसरीकडे संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेला सर्वतोपरी मदत केली जाईल, तसेच तेथील स्थैर्य, आर्थिक घडी नीट होणे व लोकशाही मजबूत करण्यासाठी पाठिंबा दिला जाईल, असे आश्वासन भारताकडून श्रीलंकेतील राजदूत गोपाल बागले यांनी श्रीलंकन संसदेचे सभापती महिंदा यापा अबेयवर्धन यांना दिले आहे.
गेल्या सात दशकातील सर्वात कठीण आर्थिक स्थितीला सध्या श्रीलंका तोंड देत आहे. खाद्यान्न, इंधन तसेच औषधांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाल्याने लोकांचे दैनंदिन जीवन कठीण होउन बसले आहे. महागाई अव्वाच्या सव्वा झाल्याने लोक रस्त्यावर उतरलेले आहेत. आर्थिक संकट कमी होत नाही तसेच राजकीय संकटदेखील उद्भभवल्याने श्रीलंका गोत्यात आलेला आहे.