पुढारी ऑनलाइन डेस्क : ओबीसी आरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला इम्पेरिकल डाटा ठाकरे सरकारला वेळेत तयार करून न्यायालयासमोर सादर करता आला नाही. किंबहुना मविआने गेली १५ महिने फक्त टाळाटाळ केली. ओबीसी आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकारला गांभीर्य नव्हते. आता आमच्या सरकारने न्यायालयाने दिलेल्या तारखेपूर्वी हा अहवाल तयार करून सादर केला. त्यात आम्हाला यश मिळाले आणि आज आमच्या संघर्षाचा विजय झाला, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश दिले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
आम्ही ओबीसी आरक्षणासाठी गेली अडीच वर्षे संघर्ष करत होतो. आज न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आमच्या संघर्षाचा विजय झाला आहे. अशी भावना फडणवीस यांनी व्यक्त केली. आम्हाला श्रेयवादात अडकायचे नाही. ज्यांना श्रेय घ्यायचे आहे त्यांनी खुशाल घ्यावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
13 डिसेंबर 2019 पासून न्यायालयाने सरकारला इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. वेळोवेळी हा अहवाल मविआ सरकारला सादर करता आला नाही. ते फक्त केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत होते. गेल्या दोन वर्षात ज्या-ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या त्याला जबाबदार कोण, हे पाप कोणाचे, असा सवाल फडणवीस यांनी यावेळी केला.ज्यांना श्रेय घ्यायचे त्यांनी घ्यावे आम्हाला आमच्या सरकारने आल्यानंतर तांत्रिक बाबी न्यायालयासमोर योग्य प्रकारे मांडल्या आणि 4 महिन्यांच्या आत आरक्षण मिळाले, याचाच आनंद आहे, असेही फडणविसांनी सांगितले.
हेही वाचा :