नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : येत्या 1 जानेवारीपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे सुटीकालीन खंडपीठ बसणार नाही, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (D .Y. Chandrachud) यांनी शुक्रवारी (दि.१६) जाहीर केले. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांसाठीच्या कॉलिजियम प्रणालीबरोबरच अन्य मुद्यांवरुन केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय आमनेसामने आलेले आहेत. त्यातच कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेत न्यायालयासंदर्भात टिप्पणी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी घेतलेला निर्णय महत्वपूर्ण मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हिवाळी सुट्ट्यांना 17 तारखेपासून सुरुवात होणार असून 1 जानेवारी 2023 पर्यंत या सुट्ट्या आहेत. सुट्ट्या असल्या तरी अचानक येणाऱ्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी सुटीकालीन खंडपीठ नेमले जाते. मात्र यावेळी 1 जानेवारीपर्यंत सुटीकालीन खंडपीठ बसणार नाही, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड (D .Y. Chandrachud) यांनी स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाच्या सुट्ट्यांचा मुद्दा याआधीही अनेकदा उपस्थित झालेला आहे. सुट्ट्यांच्या काळात न्यायमूर्ती आराम करतात, ही कल्पना चुकीची असल्याचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी गेल्या जुलै महिन्यात सांगितले होते. दिवसभराच्या सुनावण्यांनंतर न्यायमूर्तींची झोप उडालेली असते, कारण आपण दिलेल्या निर्णयांचा ते पुन्हा पुन्हा विचार करीत असतात, असे रमणा यांनी नमूद केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात येणारा कोणताही खटला छोटा नसतो. वैयक्तिक स्वातंत्र्याबाबतच्या खटल्यात जर आम्ही कार्यवाही करीत दिलासा देत नसू, तर मग आम्ही येथे काय करीत आहोत, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सांगितले. विशेष म्हणजे कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाच्या प्रकरणांवर सुनावणी न करता संवैधानिक वादाच्या मुद्यावर सुनावणी करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले होते.
हेही वाचलंत का ?