नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मणिपूरमधील इंटरनेट बंदीसंदर्भातील याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.९) नकार दिला. मागील काही काळापासून मणिपूर हिंसाचाराच्या (Manipur Violence) आगीत होरपळत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासनाकडून वारंवार इंटरनेट बंद केला जात आहे. ही बंदी हटविली जावी, अशा विनंतीची याचिका दोन नागरिकांनी दाखल केल्या आहेत.
(Manipur Violence) इंटरनेट बंदीसंदर्भातील एक प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, मग आम्ही यावर सुनावणी घ्यायची, असा सवाल सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिरुध्द बोस व न्यायमूर्ती राजेश बिंदाल यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारला. इंटरनेटवर घालण्यात आलेली बंदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याकडून अॅड. शदान फरसात यांनी केला. इंटरनेट बंद असल्याने लोकांचे व्यापार, उद्योग प्रभावित झाले असल्याचेही ते म्हणाले.
हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये स्थानिक प्रशासनाने शनिवारपर्यंत इंटरनेट बंदी घातलेली आहे. ब्रॉडबँड इंटरनेटवर सुध्दा बंदी असल्याचे राज्याचे गृह खात्याचे आयुक्त ग्यान प्रकाश यांनी स्पष्ट केले होते. गेल्या ३ मेपासून मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार सुरु आहे.
हेही वाचा