नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा; महिलांना त्यांची इच्छा नसताना पतीने जरी स्पर्श केला तरी तो गुन्हा समजला जाईल, असा महत्वाचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वैवाहिक बलात्कार (marital rape) हा देखील बलात्काराच्याच श्रेणीत यायला हवा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी प्रेग्नेंसी (एमटीपी) कायदा (सुधारणा) २०२१ मधील तरतुदींना स्पष्ट करतांना हे महत्वाचे मत नोंदवले.
इच्छा नसताना कोणतीही विवाहित महिला गरोदर राहिल्यास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कायद्याने तो बलात्कारच मानला जाईल. तसेच संबंधित महिलेला गर्भपाताचा अधिकारही दिला जाईल. बलात्काराच्या परिभाषेत 'वैवाहिक बलात्कारा'चाही समावेश असावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने वैवाहित बलात्कार प्रकरणावर सुनावणी घेतली होती. पण न्यायमुर्ती द्वयांच्या खंडपीठाने खंडित निकाल सुनावल्याने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. इच्छेशिवाय शरीर संबंध प्रस्थापित करणे हा गुन्हा आहे, असे मत एका न्यायमुर्तींनी व्यक्त केले होते. तर, दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी याहून वेगळे मत व्यक्त केले होते. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवला जावू शकत नाही. असे केल्यास पवित्र समजली जाणारी लग्नसंस्था डळमळीत होवू शकते. तसेच हा निर्णय पतींविरोधातील एक 'शस्त्र' म्हणून वापरला जावू शकते, अशी बाजू केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली होती.
हे ही वाचा :