नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याला दर्जा देणारे कलम ३७० केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी संपुष्टात आणले होते. या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर उन्हाळी सुट्यानंतर सुनावणी घेण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ( Sc and Article 370 ) सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा तसेच न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सदर याचिकांवर विचार केला जाऊ शकतो, असे आज झालेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.
जम्मू काश्मीरमध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना सुरु असल्याने संबंधित याचिकांवर लवकर सुनावणी घेणे गरजेचे असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील शेखर नाफडे यांनी केला. यावर कोर्टाच्या उन्हाळी सुट्टया झाल्यानंतर पाहू या, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश रमणा यांनी केली. हा पाच सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा विषय असून हे खंडपीठ स्थापन केले जाईल, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
पाहा व्हिडीओ :