नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले हाेते. जुलै महिन्यात यावर सुनावणी घेतली जाईल, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनित सरण आणि न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
लाेकसभा निवडणुकीत नवनीत राणा या अमरावती मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडून आल्या. अमरावती हा अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेला मतदारसंघ आहे. गतवर्षीच्या जून महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने खा. राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले होते. बनावट कागदपत्रे सादर करुन राणा यांनी जात प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने राणा यांना दोन लाख रुपयांचा दंडदेखील ठोठावला होता.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या मातोश्री निवासस्थानासमोर हनुमान चालीसा पठन करण्याचा आग्रह करुन त्यासाठी आंदोलन केल्याबद्दल खा. नवनीत राणा अलिकडील काळात चर्चेत आल्या होत्या. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी राणा यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी त्यांना शेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर आज त्यांची कारागृहातून सुटका झाली. या पार्श्वभूमीवर नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेशावर सुनावणी जुलै महिन्यात होणार असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधान आले आहे. न्यायमूर्ती विनित सरण हे १० मे रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे नवीन खंडपीठासमोर जुलै महिन्यात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
पाहा व्हिडिओ : भोंग्यांच्या बाबतीत कायदा काय सांगतो ? | विधितज्ज्ञ असीम सरोदे यांच्याशी बातचीत