नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अडचणीत आणू शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने नीट-पीजी (NEET-PG) च्या समुपदेशन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. NEET-PG 2022 च्या समुपदेशनात हस्तक्षेप करणार नाही, जे १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जेव्हा NEET PG शी संबंधित प्रकरणाचा उल्लेख झाला तेव्हा न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे.
"NEET-PG 2022 साठी १ सप्टेंबरपासून समुपदेशन सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी त्याची यादी करण्याची विनंती वकिलांकडून न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यावर "आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. NEET PG समुपदेशन होऊ द्या.", असे न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले. न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले, "आम्ही विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अडचणीत आणू शकत नाही".
NEET-PG 2022 च्या उत्तरपत्रिका आणि प्रश्नपत्रिका जारी न करण्याच्या नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन इन मेडिकल सायन्सेस (NBE) च्या निर्णयाला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल होती. याचिकाकर्त्यांनी परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांच्या गुणांमध्ये विसंगती असल्याचा दावा केला होता. एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर राज्य वैद्यकीय परिषदेत नोंदणी केलेल्या डॉक्टरांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांची तक्रार अशी आहे की त्यांच्या NEET-PG 2022 गुणांमध्ये गंभीर विसंगती आहेत. तरीही NBE पुनर्मूल्यांकनास परवानगी दिला जात नाही.
NEET-PG 2022 च्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका जारी करण्याचे निर्देश NBE ला द्यावेत. उमेदवारांना त्यांच्या पेपर्सचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करावेत. कलम ९.७ आणि १०.४ असंवैधानिक घोषित करणे; उमेदवारांना answer keys ला आव्हान देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.