नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाच्या पाठपुराव्याने बैलगाडी शर्यतीला महाराष्ट्रात अखेर परवानगी मिळाली आहे. यामुळे बैलगाडी शर्यत प्रेमींना सर्वोच्च न्यायालयामुळे मोठा दिलासा दिला आहे. बैलगाडी शर्यती राज्यात पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्याची पूर्तता झाली आहे, असे मत पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी आज व्यक्त केले. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अर्थिक हातभार लागणार आहे, असेही सुनील केदार म्हणाले.
मंत्री केदार म्हणाले, गेल्या ४ वर्षापासून बैलगाडी शर्यत बंद होती. शासनाने बैलगाडी शर्यतप्रेमींना आश्वस्त करुन, सरकारने न्यायालयात शेतकऱ्यांची सक्षमपणे बाजू मांडली. बैलगाड्या शर्यती हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळयाचा विषय होता. या निर्णयामुळे ते आनंद व्यक्त करीत आहेत. बैलांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याने या निर्णयामुळे त्यांना अर्थिक हातभार लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी बैलगाडा शर्यतीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मधील आदेशामध्ये असणाऱ्या तरतुदीचा विचार केला. महाराष्ट्राने २०१७ साली बैलगाडी शर्यतीबाबत केलेला कायदा व त्या अंतर्गत नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या अधीन राहून महाराष्ट्र, कर्नाटक व तामिळनाडू या राज्यांसाठी समान न्याय गृहीत धरून बैलगाडी शर्यतीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवली आहे. राज्य शासनाने बैलगाड्या शर्यतीबाबतीत १९६० चा कायद्याला अनुसरून असलेल्या नियमावलीनुसार बैलगाडी शर्यती सुरू करण्यास परवानगी दिली असल्याचे मंत्री केदार यांनी सांगितले.
हेही वाचलं का?