पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज ( दि. १६ एप्रिल) योगगुरू रामदेव, त्यांचे सहकारी बाळकृष्ण आणि पतंजली आयुर्वेद यांना जाहीर माफी मागण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली. सुनावणीदरम्यान रामदेव आणि बाळकृष्ण दोघेही उपस्थित होते आणि त्यांनी वैयक्तिकरित्या सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली.न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या माफीची दखल घेतली, परंतु या टप्प्यावर आम्ही कोणतीही सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, असे स्पष्ट केले.
बालकृष्ण यांच्याशी चर्चा करताना खंडपीठाने त्यांना सांगितले की, 'तुम्ही चांगले काम करत आहात, पण तुम्ही ॲलोपॅथीचा अवमान करू शकत नाही.' बाबा रामदेव म्हणाले की, न्यायालयाचा कोणत्याही प्रकारे अनादर करण्याचा माझा हेतू नाही.
खंडपीठाने बालकृष्ण यांना सुनावले की, "ते (पतंजली) इतके निर्दोष नाहीत की सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आपल्या आधीच्या आदेशात काय म्हटले आहे हे त्यांना माहित नाही."
पतंजलीच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीप्रकरणी आता २३ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. त्या दिवशी बाबा रामदेव आणि पतंजलीचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांनी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याआधी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, रामदेव यांना या प्रकरणी जाहीर माफी मागायची आहे. यावर न्यायमूर्ती हिमा कोहली म्हणाल्या की, कोर्टाला रामदेव आणि बाळकृष्ण काय म्हणायचे आहे ते ऐकायचे आहे. त्यांनी न्यायालयात हजर राहावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल रोजी बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांची बिनशर्त माफी फेटाळून लावली होती.न्यायमूर्ती कोहली आणि अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने पतंजली आयुर्वेदवर ताशेरे ओढले होते. "आम्ही आंधळे नाही. आम्ही माफीनामा स्वीकारण्यास नकार देतो," अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने योगगुरू रामदेव आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांना फटकारले होते.
पतंजलीने आपल्या जाहीरातीमध्ये दावा केला होता की, योगामुळे दमा आणि मधुमेह 'पूर्णपणे बरा' होऊ शकतो. या जाहिरातीविरोधात गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये २०२३ मध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया यांनी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत सल्लामसलत आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आदेश केंद्राला दिले होते. 21 नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीत कंपनीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, यापुढे कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) आरोप आहे की, पतंजलीने कोविड-19 लसीकरणाविरोधात बदनामीकारक मोहीम चालवली होती. त्यावर न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदाच्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती तात्काळ थांबवाव्यात, असा इशारा दिला होता. विशिष्ट आजारांवर उपचार केल्याचा खोटा दावा करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनाला एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. कोविड-19 महामारीच्या काळात ॲलोपॅथिक फार्मास्युटिकल्सवरील वादग्रस्त टिप्पण्यांबद्दल आयएमएने दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांचा सामना करणाऱ्या बाबा रामदेव यांनी ही प्रकरणे रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा :