नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीच्या अधिकारावरुन गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र विरुद्ध दिल्ली सरकारमध्ये वाद उफाळला होता. या वादावर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने गुरूवारी दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल सुनावला. केंद्रशासित दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाला त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. सातत्याने राज्याच्या नायब राज्यपालांकडून सरकारच्या निर्णयामध्ये केला जाणारा हस्तक्षेप आता कमी होईल, असे निकालानंतर बोलले जात आहे.
'निवडून आलेल्या सरकारला त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार नसेल, तर ते जबाबदारीचे तत्व निरर्थक ठरेल, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नोंदवले. अशात बदली, नियुक्तीचा अधिकार राज्य सरकारकडे राहील. तर, प्रशासकीय कामकाजामध्ये दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना निवडून आलेल्या सरकारचा सल्ला ऐकावा लागेल, असा निकाल सरन्यायाधीशांनी वाचून दाखवला. ६ मे २०२२ रोजी याचिका न्यायालयाने पाच न्यायमुर्तीच्या घटनापीठाकडे पाठवले होते. निकाल सुनावतांना न्यायालयाने पोलीस, कायदा व्यवस्था तसेच जमीन व्यवहाराचे प्रकरण सोडून उर्वरित अधिकार, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, नियुक्तीचे अधिकार दिल्ली सरकारला दिले.
दिल्ली देशातील इतर केंद्रशासित प्रदेशाप्रमाणे नाही, असे देखील निकाल सुनावतांना सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. विधानसभेच्या कार्यकक्षेत नसलेल्या प्रकरणावर नायब राज्यापाल त्यांच्या अधिकाराचा वापर करता येईल. लोकशाहीत निवडून आलेल्या सरकारला अधिकार मिळायला हवे. राज्य सरकारला जर त्यांच्या सेवेत नियुक्त अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवता येणार नाही तर काम योग्यप्रकारे होणार नाही.अधिकारी सरकारचे ऐकणार नाही, असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले.
इतर विधानसभेप्रमाणेच दिल्ली विधानसभेचे सदस्य मतदारांमधून निवडून येतात. लोकशाही आणि संघराज्य रचनेचा सन्मान केला पाहिजे. दिल्ली पुर्ण राज्य नसले तरी त्यांची विधानसभा राज्य सूची आणि समवर्ती सूची संबंधित कायदा बनवू शकते. समवर्ती सुचीमधील काही विषयांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण राज्य सरकारच्या कामकाज प्रभावित करणारे नसावे, असे देखील घटनापीठाने स्पष्ट केले.
सरन्याधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली तसेच न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने सर्वसंमतीने हा निकाला सुनावला.केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि दिल्ली सरकारकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांचा सलग पाच दिवस युक्तिवाद ऐकल्यानंतर १८ जानेवारी २०२३ रोजी घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता.
राजधानी दिल्लीतील अधिकाराच्या वादामुळे सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार दरम्यान अधिकाऱ्यांची बदली, नियुक्ती संबंधित वाद होता. दिल्ली सरकारने केंद्र सरकारसोबत अधिकारांची मर्यादा निश्चित करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. जानेवारी महिन्यात घटनापीठाने सलग ४ दिवस युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. बदली, नियुक्तीमध्ये राज्यपालांनी हस्तक्षेप करू नये, अशी मागणी आपची होती.
हे ही वाचा :