नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: सीएए कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनावेळी कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सरकारी संपत्तीचे नुकसान केले होते. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने जप्ती करून तसेच इतर मार्गांनी त्याच्याकडून दंड वसूल केला होता. ही रक्कम संबंधितांना परत द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, उत्तर प्रदेश सरकारने कारवाई तसेच भरपाईसाठी दिलेल्या नोटिसा मागे घेतल्या आहेत. राज्य सरकारकडून सुनावणीदरम्यान ही माहिती देण्यात आली. दरम्यान सीएए आंदोलन कर्त्यावर नव्या कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशात नागरिकता कायद्याविरोधात २०१९ साली मोठे घमासान झाले होते. यादरम्यान आंदोलनकर्त्यानी सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान केले होते. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यावर सरकारने कारवाही करण्यास सुरुवात केली होती. यानंतर २७४ जणांना नोटिसा सरकारकडून देण्यात आल्या होत्या. यानंतर या नोटिसा आता मागे घेण्यात आल्या आहेत. याच दरम्यान त्याच्याकडून झालेल्या नुकसानीचे दंड वसूल करण्यात आला होता.
हेही वाचलंत का?