पुढारी ऑनलाईन डेस्क : एखाद्या आरोपीच्या खटल्याचा निकाल देताना त्याच्या जातीचा किंवा धर्माचा कोणताही संबंध नसतो. निकालाच्या शीर्षकात त्याचा उल्लेख कधीही केला जाऊ नये, असे निरीक्षण नोंदवत खटल्यांच्या कागदपत्रांमध्ये याचिकाकर्त्यांची जात किंवा धर्म नमूद करण्याची प्रथा बंद करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. राजस्थानमधील कौटुंबिक न्यायालयासमोर प्रलंबित वैवाहिक विवादातील हस्तांतरण याचिकेला परवानगी देताना हा आदेश देण्यात आहे. या संदर्भातील वृत्त 'बार अँड बेंच'ने दिले आहे. ( Supreme Court orders not to mention caste, religion of litigants in case papers )
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयासमोर किंवा अन्य न्यायालयांसमोर कोणत्याही याचिकाकर्त्याच्या जात आणि धर्माचा उल्लेख करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही. अशी प्रथा टाळली पाहिजे. तसेच ती ताबडतोब बंद केली पाहिजे. याबाबत सर्व उच्च न्यायालयांना निर्देशही जारी केले आहेत. ( Supreme Court orders not to mention caste, religion of litigants in case papers )
यापुढे सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या याचिका/प्रक्रियेच्या पक्षकारांच्या मेमोमध्ये पक्षकारांच्या जातीचा किंवा धर्माचा उल्लेख केला जाणार नाही, असे निर्देश न्यायालयाने १० जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्यात आदेशात म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने हे निर्देश वकिलांना आणि न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला त्वरित पालनासाठी कळवण्याचे आदेश दिले आहेत. ( Supreme Court orders not to mention caste, religion of litigants in case papers )
हेही वाचा :