नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : पती-पत्नीच्या नात्यात सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसली तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून अशा प्रकरणात लगेच घटस्फोटाला मंजुरी दिली जाऊ शकते, असा निर्वाळा पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिला. संपूर्ण न्यायाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकरणांमध्ये कलम 142 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करीत हस्तक्षेप करु शकते, अशी टिप्पणी घटनापीठाकडून करण्यात आली. ( supreme court order )
घटस्फोटासाठी जर दोन्ही पक्षांची सहमती असेल तर अशी प्रकरणे कौटुंबिक न्यायालयांकडे पाठविण्याची गरज नाही. कारण त्याठिकाणी 6 ते 18 महिन्यांची प्रतिक्षा करावी लागते. अशा स्थितीत कलम 142 मधील अधिकाराचा वापर करुन घटस्फोटाला मंजुरी दिली जाऊ शकते, असे न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने स्पष्ट केले. खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती ए. एस. ओक, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती ए. के. माहेश्वरी यांचाही समावेश होता.
खंडपीठाने निकालात काही मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत. घटस्फोटांच्या प्रकरणांचा निकाल देताना त्याचा विचार करावा लागेल. मार्गदर्शक तत्वांमध्ये पोटगी, मुलांचे अधिकार आदी बाबींचा समावेश आहे. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13 बी नुसार परस्पर संमतीने घटस्फोट घ्यायचा असेल, तर त्यासाठी काही काळ प्रतिक्षा करावी लागते. मतभेद मिटावेत तसेच संबंध सुधारण्यास वाव मिळावा, याकरिता हा कालावधी दिला जातो. मात्र सुधारणा होण्याची शक्यताच नसेल तर न्यायालय हस्तक्षेप करुन घटस्फोटाला परवानगी देऊ शकते, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे.
व्याभिचार, धर्मांतरण, क्रौर्य ही कारणेदेखील तात्काळ घटस्फोटासाठी आधार मानली गेली आहेत. जून 2016 मध्ये यासंदर्भातल्या खटल्याची सुनावणी दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर झाली होती. तेव्हा हे प्रकरण खंडपीठाने घटनापीठाकडे सुपूर्द केले होते. दीर्घकाळ सुनावणी झाल्यानंतर सप्टेंबर 2022 मध्ये घटनापीठाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.
हेही वाचा :