नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकार देशातील साखरेच्या किमतीवर (Sugar Rate) बारीक लक्ष ठेवून आहे. साखरेचे भाव वाढू नयेत, यासाठी सरकारने नियोजन सुरू केले आहे. देशांतर्गत पुरवठा आणि किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकार सप्टेंबर 2023 पर्यंत साखर निर्यातीचा कोटा कमी करू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार , सरकार 2021-22 मध्ये साखर निर्यातीचा कोटा 11.2 दशलक्ष टनांवरून 9 दशलक्ष टनांपर्यंत कमी करू शकते. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश आहे.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, साखरेचा सर्वात मोठा (Sugar Rate) निर्यातदार ब्राझीलमध्ये पावसामुळे उसाचे गाळप संथ झाल्यामुळे जागतिक साखरेच्या पुरवठ्यात घट झाली आहे. केंद्र सरकारपूर्वी केवळ 8 दशलक्ष टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्याचा विचार करत होती, परंतु आता देशांतर्गत अतिरिक्त साठा वाढण्याच्या शक्यतेमुळे ते थोडे अधिक साखर निर्यातीस परवानगी देऊ शकते. उत्पादनाच्या गतीनुसार पहिल्या टप्प्यात 6 दशलक्ष टन आणि दुसऱ्या टप्प्यात 3 दशलक्ष टन निर्यात करण्याची परवानगी देण्याचा सरकार विचार करत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी भारतातून साखरेच्या निर्यातीवर कोणतेही बंधन नव्हते. पण, देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचा पुरवठा व्हावा आणि दर नियंत्रणात राहावेत, यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी साखर निर्यातीची मर्यादा निश्चित केली होती. साखर निर्यातीवरील निर्बंध पुढील वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने गेल्या शनिवारी घेतला होता. मात्र, युरोपियन युनियन आणि यूएसमध्ये काही ठराविक कोट्यांतर्गत निर्यात होणाऱ्या साखरेवर ही बंदी लागू होत नाही.
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या मते, यावर्षी भारताचे साखरेचे उत्पादन ३५.५ दशलक्ष टन राहण्याचा अंदाज आहे. 2020-21 मध्ये ब्राझीलनंतर भारत सर्वात मोठा साखर निर्यात करणारा देश ठरला होता. भारतीय साखरेचे प्रमुख खरेदीदार इंडोनेशिया, बांगलादेश, मलेशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती आहेत. भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार तसेच जगातील सर्वात मोठा साखरेचा ग्राहक आहे.
हेही वाचलंत का ?